काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तुको निर्यात र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै करमा छुटको व्यवस्था गरेको हो। स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता राख्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको करलाई घटाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए। ‘उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छु’, उनले भने।
मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरिने मन्त्री पुनले बताए। ‘आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि करसमेत खारेज गरिनेछ’, उनले भने, ‘यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास छ।’
त्यस्तै औषधि, इन्डक्सन, धागो, अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन तथा स्प्रिङपत्ता बनाउने उद्योगलगायतको उद्योगमा लाग्ने कच्चा पदार्थको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइने अर्थमन्त्री पुनले बताए। दैनिक १ हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर १ प्रतिशतमा ल्याइने उनले जानकारी दिए।
सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा बढाउने भएको छ।
उता मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कदर भने वृद्धि गरिने भएको छ।
विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्दा लाग्ने आयकर घटाइने भएको छ। लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी ल्याउन दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको मोडल विकास हुने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम लगानी प्रवर्द्धन र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट पाउने भएका छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सरकारले व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने भएको छ। यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने सरकारले आँकलन गरेको छ।
आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन भएको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार हुने बताइएको छ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लाग्ने भएको छ। गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्ने घोषणा भएको छ भने गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुगेको छ।
यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुनेछन्। वनमारा, पात पतिंगरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटेको छ।
कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने सरकारको घोषणा छ।
