काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक पूर्वाधार आयोजना खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। आज संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अनावश्यक पूर्वाधार आयोजना खारेज गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी गराए। त्यस्ता आयोजना स्थगन गर्ने विकल्प पनि सरकारले अगाडि सारेको छ।
सरकारले नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममाफृत गरेको छ। ‘विकास आयोजना अनुगमन र मूल्यांकनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ’, राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
