काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टसम्बन्धी मस्यौदा तयारी गरी मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। योसँगै यो मस्यौदामा रायसुझाव पठाउन पनि केन्द्रीय बैंकले सरोकारावालासँग आग्रह गरेको छ। रायसुझाव आउँदो जेठ गतभित्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्था विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
प्रचलित विदेशी विनिमयको कारोबार सम्बन्धमा भारतीय रुपैयाँ र परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि फरक–फरक व्यवस्थाहरु विद्यमान रहेको हुँदा सोहीबमोजिम अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडलगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्ट सम्बन्धमा समेत विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट फरक व्यवस्था कायमै रहनेछ।
विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायहरु तथा भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारको नियमित विवरण बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसैगरी कार्डबाहेकको विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागि सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचअन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्विच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आइसकेको हुँदा क्यूआर कोडमार्फत हुने सम्पूर्ण अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट कारोबारहरु अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमार्फत हुने व्यवस्था गरिनेछ। हाल आ–आफ्नो स्विच प्रयोग गरिरहेका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपयुक्त समय उपलब्ध गराई यो व्यवस्थामा सरिक हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। यस प्रयोजनको लागि त्यस्ता पीएसओ वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित अवधिभित्र अन्तरदेशीय कारोबारका लागि राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमार्फत परिचालन गर्नेसम्बन्धी आफ्नो
योजना नयाँ व्यवस्था लागू भएको तीन महिनाभित्र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ।
अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्यूआर कोडलगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ/इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्टमा सर्वसाधारण ग्राहकलाई लाग्ने सेवा शुल्क बजार संरचनाबाटै निर्धारण हुने गरी हाललाई खुला राखिनेछ। यद्यपि, आवश्यकतानुसार सेवाशुल्कमा राष्ट्र बैंकबाट समेत नियमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
Notice-and-Consultative-Document
