काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियमविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जबाफ दिँदै प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियमविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य सुरु भइसकेको बताएका हुन्। ‘लघुवित्तले तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवाशुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ’, उनले भने, ‘साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकमा लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकपटकका लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अवगत गराए। उनले भने, ‘त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
