काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय ठेक्कापट्टा वा व्यापारको सिलसिलामा जारी हुने बिड बन्ड, परफर्मेन्स बन्डजस्ता कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रयोजन भएका विदेशी बैंक ग्यारेन्टी आफैँले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनियम कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत परिपत्र–२०८० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। योसँगै अब त्यस्ता बन्डमा कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रयोजन भएका विदेशी बैंक ग्यारेन्टी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैँले स्वीकार गर्न सक्ने भएका छन्।
यसैगरी संशोधित एकीकृत परिपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधन सहित) को व्यवस्थाबमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले स्वदेशमा कर्जा प्रवाह गर्ने वा प्रवाह भइसकेको कर्जा सुरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै विदेशी नियामक निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त विदेशी पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, सरकारी/अन्तरसरकारी स्वामित्वको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन (डीएफआईएस) लगायतका कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको वित्तीय जमानत आफैँले स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, यस्तो बैंक जमानत वा वित्तीय जमानत स्वीकार गर्दा नेपालबाट कुनै कमिसन, शुल्क, वा लागत तिर्नुपर्ने भएमा सोको स्वीकृति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्नेछ र त्यस्तो कमिसन, शुल्क वा लागत देहायबमोजिमको सीमाभित्रसमेत रहनुपर्नेछ।
सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक आफैँले बैंक÷वित्तीय जमानत (स्वदेशी मुद्रासमेत) जारी गर्दा लिने स्ट्यान्डर्ड ट्यारिफ अफ चार्जमा उल्लिखित न्यूनतम कमिसन, शुल्क वा लागत भित्र रहनुपर्नेछ। त्यस्तो कमिसन, शुल्क वा लागत प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशतभित्र रहनुपर्नेछ।
यसैगरी विदेशी लगानी भएका इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले आफ्नो विदेशी लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको बैंक/वित्तीय जमानत यस्तो प्रयोजनका लागि स्वीकार गर्न सक्ने छैनन्।
