काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको योगदान रकममा पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ।
बीमा बोर्डले आज पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो। हाल ५ जनासम्म सदस्य भएको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान रकम तिरी १ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा रहेको छ। अब योगदान रकममा पुनरावलोकन गरी सुविधाको दायरा बढाउने तयारी गरिएको पनि बोर्डले जनाएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल कायम रहेको सुविधा थैलीको औषधिको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने कार्य १ महिनामा सम्पन्न गरी लागू गर्ने तयारीमा बोर्ड रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित विपन्न नागरिक उपचार कोषलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमका साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्ष्याका कार्यक्रमहरु एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमामार्फत व्यस्थापन गरिने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बीमा बोर्डले प्रत्येक स्थानीय तह/पालिकाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु हुने गरी सबै स्थानीय तह/पालिकामा रहेका आधारभूत अस्पतालहरु प्रथम सेवा विन्दु रहने गरी सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। प्रथम सेवा विन्दु र सरकारी अस्पतालहरुमा नभएको सेवाका लागिमात्र आवश्यकताका आधारमा निजी अस्पतालहरुलाई सूचीकृत गरी सेवा प्रदान गर्ने र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रियल टाइम क्लेम गर्न अनिवार्य डिजिटल रेकर्डिङ सफ्टवेयरको व्यवस्था लागू गरी पेपरलेस युगको थालनी गर्ने योजनामा बोर्ड रहेको छ।
त्यस्तै, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले दाबी गरेको र हालसम्म तिर्न बाँकी बक्यौता शोधभर्ना रकमबापतको सबै क्लेम अनुगमन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक टोली पठाई एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यसरी बाँकी रकमको राफसाफपश्चात प्रत्येक २/२ महिनामा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको दाबी रकमको शोधभर्ना गर्ने योजना रहेको बोर्डको भनाइ छ।
सहभुक्तानी प्रणाली लागू
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सहभुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी २०८० माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था बीमित नागरिक र सरोकारवालाहरुले जबाफदेही र सचेत भएर स्वास्थ्य सेवा लिने दिने गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अपिल गर्दछ।
- बीमित नागरिकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भई सेवा उपभोग गर्दा तत्काल सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई नियमानुसार तोकिएको केही रकम तिर्नु पर्ने व्यवस्था हो।
- हाल यस प्रणालीमा बीमितले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा लिँदा लाग्ने कुल खर्चको १० प्रतिशत आफैँ तिर्नुपर्नेछ।
- अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरंग, अन्तरंग निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया फिजियोथेरापी र पुनस्र्थापना सेवा लिँदा सहमुक्तानी प्रणाली व्यवस्था लागू हुन्छ।
- लक्षित वर्गको बीमितलाई सहभुक्तानी प्रणाली लागू हुँदैन।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा सहभुक्तानी प्रणाली लागू हुँदैन।
- आकस्मिक अवस्थामा स्वास्थय सेवा लिँदा यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
- नेपाल सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गर्नका लागि तोकिएका सेवाहरुमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन।
- सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले बीमित सेवाग्राहीबाट लिइएको १० प्रतिशत रकमको बिल वा भर्पाइ अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
- बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानीका लागि नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गर्नुपर्नेछ।
- यसरी बीमित सेवाग्राहीबाट लिइएको १० प्रतिशत रकम र स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा दाबी गरेको ९० प्रतिशत रकमसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसूची (१) अनुसार गरी मासिक रुपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अर्को महिनाको ७ गतेभित्र पठाउनु पर्नेछ। यस व्यवस्थाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्दछ। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउँछ।
प्रेषण सेवासम्बन्धी व्यवस्था लागू
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा १० मा भएको प्रेषण सेवासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम प्रेषणसेवालाई व्यवस्थित र विवेकसम्मत बनाई स्वास्थ्य बीमा सेवा उपभोगमा सहजता ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रेषण सेवासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० का मुख्य व्यवस्थाहरु
- बीमित सेवाग्राहीलाई प्रेषण गर्दा सेवा उपलब्ध भएको सबैभन्दा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गर्नुपर्नेछ।
- एउटा रोगका लागि गरिएको प्रेषण सेवा सोही रोगको पुनः जाँचका लागि पुनः प्रेषण पुर्जीको आवश्यक नपर्ने।
- आकस्मिक सेवाका लागि प्रेषण पुर्जीको आवश्यक नपर्ने।
- सेवाग्राहीलाई प्रेषण गर्दा सेवाको उपलब्ध भएको सुनिश्चित गरी गर्नुपर्नेछ।
- स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को नियम २०(२)सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ बमोजिमको प्रेषण पुर्जाअनुसारको विवरण भरी प्रेषण गर्नुपर्नेछ।
- सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपलब्ध सेवाको व्यक्तिविषेशको मागका आधारमा बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणली (आईएमआईएस) बाट अस्वीकृत गरिनेछ र सोबापतको सोधभर्ना भुक्तानी हुने छैन।
- दिर्घरोग भई नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बीमित नागरिकहरुलाई हाल १/१ महिनाका लागि दिइरहेको औषधि ३/३ महिनाका लागि दिने गरी व्यवस्था लागू गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाई दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि बोर्डले अब तय गरिने योजनाहरुबारे पनि जानकारी गराएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्धता बढाउन
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका साथै औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको तलब स्केलअनुसारको योगदान रकम हुने गरी स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा भएको अनिवार्य आबद्धता प्रावधानलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने। बीमा कार्यक्रममा आवद्धता गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
- हालसम्म स्वास्थ्य बीमा नवीकरण अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था भएकोमा अबउप्रान्त सुरुको आबद्धता पनि अनलाइनमार्फत गर्न सकिने तथा अस्पताल, सुपरमार्केटजस्ता ठाँउहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको स्टल राखी आबद्धतामा सहजता ल्याउने व्यवस्था गर्ने।
