काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चमा आज नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार गभर्नर बन्न शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ भएको हो। रिटमा न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलाश सुनुवाइ भएको थियो।
माथेमाको इजलाशले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। यसका साथै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश पनि इजलाशले दिएको छ।
अब अर्को पेसीमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनेछ।
गभर्नर हुन अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै गत बिहीबार अधिवक्ताहरु दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायरका थिए। रिटमा अधिकारीको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम नभएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले गभर्नरमा अधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
रिटमा अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको दाबी गरिएको छ। ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकै व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने भनी उल्लेख रहेकोले उनको योग्यता नपुग्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नरमा नियुक्त हुनका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
गभर्नर अधिकारीले भारतको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्स अफ इन्डियामा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट पढेको र नेपालमा आइक्यानको सदस्यता लिएका थिए।
सरकारले अधिकारीलाई २०७६ चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो।
