काठमाडौंं । सशर्त स्वीकृत कर्मचारी विनियमावलीबारे लामो समयसम्म जानकारी नगराएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग जानकारी मागेको छ। प्राधिकरणले आइतबार (पुस १ गते) चलानी नम्बर ३८३१ मार्फत् पत्र लेख्दै नेपाल लाइफसँग कर्मचारी विनियमावली २०७९ को निश्चित प्रावधान संशोधन पछि मात्र लागू गर्न निर्देशन दिइएकोमा सो सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भए,नभएको सम्बन्धमा जानकारी मागेको हो ।
प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अनुसार विनियमावली संशाेधन गरेर अनुमोदनका लागि मुद्रित प्रति नेपाल लाइफले प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्नेमा अझैसम्म पेश गरेको छैन । प्राधिकरणको निर्देशन अटेर गरेर चार महिना बितिसक्दा पनि मुद्रित प्रति प्राधिकरणमा दर्ता नगराए पछि प्राधिकरणले चासो राख्दै जानकारी मागेको हो ।
नेपाल लाइफले गत साउन १५ गते प्राधिकरणमा विनियमावली स्वीकृतका लागि पेश गरेकोमा प्राधिकरणले साउन ३२ गते सशर्तरुपमा स्वीकृत गरेको थियो ।प्राधिकरणले दफा ३ को खण्ड क दफा ९ र दफा १६ बमोजिमको प्रावधान सम्बन्धमा साबिकको व्यवस्था कायम हुने गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले संशोधनको शर्त सहित स्वीकृत गरे लगत्तै सञ्चालक समितिको बैठकबाट कर्मचारी विनियमावलीको संशोधित प्रति स्वीकृत गराएर त्यसको मुद्रित प्रति प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्छ। मुद्रित प्रति प्राधिकरणले दर्ता गरेर छाप नलगाएसम्म यस्तो दस्तावेजले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भएपनि नेपाल लाइफले संशोधन बिनै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ।
नेपाल लाइफको कर्मचारी विनियमावली सिइओको खल्तीमा,स्वीकृत भएको ३ महिनासम्म पनि हार्डकपि छैन
श्रम ऐनमा कर्मचारी तथा श्रमिकले खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटाैती गर्न नपाइने प्रावधान स्पष्ट रहे पनि नेपाल लाइफको व्यवस्थापनले आवास कर्जा, सवारी कर्जा, वार्षिक ग्रेडको सुविधा कटाैती गरेको छ। प्राधिकरणले श्रम ऐनको प्रावधान ‘खाईपाई आएको सुविधा’ विपरित नहुने गरी सशर्त विनियमावली लागू गर्न स्वीकृत गरेकोमा बीमकको व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिबाट पहिल्यै स्वीकृत विनियमावली नै हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्राधिकरणले साउन ३२ गतेको पत्रमार्फत् सशर्तरुपमा विनियमावली स्वीकृत गरेपनि नेपाल लाइफको व्यवस्थापनले विनियमावली हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउने अडान कस्दै प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत् चुनाैती समेत दिएको थियो । भदाै ६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराजुलीले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा श्रम ऐनले न्यूनत्तम सेवा सुविधाको हद तोकेको भएपनि अधिकत्तम सेवा सुविधा नतोकेकाले कम्पनीले आम्दानीको आधारमा सेवा सुविधा तोक्ने तर्क गरेका छन् । पराजुलीले अन्य जीवन बीमकको तुलनामा अधिक सेवा सुविधा दिइरहेको जिकीर गर्दै विनियमावलीको प्रावधानहरु ठीक दुरुस्त रहेको भन्दै जिरह गरेका थिए । पराजुलीले नियामकलाई नै अर्ती उपदेश दिने प्रयास गर्दै पत्रमार्फत् भनेका छन्,नेपाल लाईफका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा निर्णय लिंदा अन्य कम्पनीहरुले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधाको तुलनात्मक अध्ययनको लागी समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । नेपालको जीवन बीमा बजारमा २५ प्रतिशतभन्दा अधिक हिस्सा ओगटेको यो कम्पनीले कर्मचारी सेवा सुविधा कटाैतीका लागि अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा इंगित गर्दै सेवा सुविधा कटाैती जायज भएको दाबी गरेको छ।
