काठमाडौं । लेनदेन कारोबारको सिलसिलामा जारी गरिएको चेक अनादर (बाउन्स) भएको अवस्थामा लिने दिने बीच मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन लागिएको छ । प्रस्तावित बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोश्रो संशोधन) विधेयक, ०८० जारी गरिएको चेकको रकम भुक्तानी दिएको अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने प्रावधान समावेश गरिएको हो ।
आइतबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकमा खातामा रकम नभई चेक जारी गर्ने विरुद्ध पीडितले उजुरी गरेको अवस्थामा २ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटिएको छ । यसैगरी ५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा १ महिना, ५ देखि १० लाखसम्म बिगो भएमा ३ महिना, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भएमा ६ महिनासम्म र ५० लाखभन्दा बढी बिगो भएमा २ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।
विद्यमान ऐन चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर हुने भएकाले सिधै कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान छ । व्यापारिक मन्दीका कारण नगद प्रवाह संकुचित बनेपछि कोराेना महामारी पछिको समयमा चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दा ह्वात्तै बढेको छ । चेक रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै बैंकमार्फत् कर्जा सूचना केन्द्रमा कालो सूचीमा समावेश गरिदिनका लागी निवेदन दिने पीडितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ।
