काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्धारा कालिकोट, जुम्ला तथा मुगु जिल्लाका विभिन्न स्थानिय तह तथा सरोकारवालासँग बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयले असोज १९ गते कालिकोट जिल्लाको खाडाचक्र नगरपालिका, असोज २१ गते जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाँउपालिका र असोज २३ गते मुगु जिल्लाको खत्याड गाँउपालिकामा बीमा सम्बन्धी जनचेतनामुलक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
दुर्गम तथा दुरदराजका प्रत्येक नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथै, बीमा साक्षरतामा टेवा पुर्याउन, बीमाको दायरालाई विस्तार गरी सबै नागरीकको जीवन तथा सम्पत्तीमा हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण गर्न तथा कृषक तथा किसानलाई कृषि बीमाको बारेमा जानकारी गराई कृषि बीमामा आवद्द गर्नको लागि प्राधिकरणले विभिन्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
सोही अवसरमा प्राधिरकणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय उक्त स्थानहरुमा यस अभियान लिएर पुगेको हो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिकोले पालिका स्तरसम्म बीमा कम्पनीको उपस्थिती अनिवार्य रहेको, बीमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, दाबी भुक्तानीमा असहज भएकोले प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै असोज २१ गते जुम्लाको सिंजास्थित कनकासुन्दरी माध्यमिक विद्यायमा समेत कृषि तथा भेटेनरी अध्यानरत विद्यार्थी तथा उक्त विद्यायलका शिक्षकहरुको उपस्थितिमा प्राधिकरणले बीमाको विषयवस्तु समेटिएका प्रशिक्षणात्मक प्रस्तुतिकरण सहितको वित्तीय सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमबाट त्यस विद्यालयका करिब ८० जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरु सहभागिता थियो ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख पदम प्रसाद सोडारीले बीमा क्षेत्रमा देखिएका हरेक विसंगतिहरुको सत्यतथ्य जानकारी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । प्राधिकरण नेपालमा बीमा क्षेत्रको लागि शुरु अदालत भएको हुदाँ बीमा क्षेत्रमा देखिएको जुनसुकै विकृती तथा विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्दै बीमितको हक हित संरक्षणमा प्रतिवद्ध रहेको बताए ।
स्थानिय तह तथा सरोकारवालाहरुसँग कार्यक्रम गर्ने क्रममा कालिकोट तथा मुगुको गमगढीमा रहेका बीमकका शाखा उपशाखा कार्यालयको समेत स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।
