काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक २०८० मा १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
इप्पानले आइतवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने बाहेक अन्य बुँदाहरु ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको विद्युत विधेयकले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने सरकारको योजना पूरा नहुने पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न नखोजेको स्पष्ट पारे । ‘तर, राम्रा आयोजना सबै सरकारले नै बनाउने र सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा नेपालको विद्युत सस्तो हुनुको साटो उल्टो महँगो हुने र यसले औद्योगिकरण देखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबै तिर प्रभाव पार्छ ।’ उनले भने ।
‘सरकारले बनाएका आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा तीन गुणा महँगो भएको कुरा त महालेखाले नै उल्लेख गरेको कुरा हो । एकातिर निजी क्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्ने आयोजना सरकार आफैले बिना प्रतिस्पर्धा बनाउँदा त्यसको लागत तेब्बर महँगो हुने, अर्को तिर सरकारले छोडेका आयोजना निजी क्षेत्रले बनाउँदा विविध कारणले ती आयोजना स्वतह महँगिने अवस्था बन्छ ।’ कार्कीले भने ।
इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्न लागेकोले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बिटुबी निर्यात गर्न सकिने वातावरण बन्ने बताए ।
सबै क्षेत्रलाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई नेपालीले सहुलियतमा विद्युत पाउने, विद्युत खपतमा बृद्धि हुने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा विद्युत महसुल कम भई ठूलठूला उद्योगहरु स्थापना हुने वातावरण बन्ने, रोजगारी सृजना हुने, सरकारलाई राजस्व बढ्ने र यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको तीन दशकको अवधिमा लगभग ७० हिस्सा पुर्याउन सफल निजी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिइएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका तपशिल बमोजिमका प्रावधानहरु रहेकोले तिनीहरुको संशोधनका लागि इप्पानले जोडदार माग गरेको छ ।
इप्पानले संसोधन गर्न माग गरेका १२ बुँदा
१.इप्पानले विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका अनुमति पत्रको हकमा सोहि अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गर्न ।
२. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन ।
३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न ।
४. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संसोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कामय गर्न ।
५. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका सोलार लगायत विद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरी ३५ वर्ष व्यवस्था गर्न ।
६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनी संम्वन्धित तहको सरकारले निणर्य गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण व्यवस्था गर्न ।
७. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रति युनिट सरदर विक्री मुल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ । साना अयोजनाहरुको सन्र्दभमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरुको हकमा साविक अनुसार व्यवस्था गर्न ।
८. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (क) ..तर सर्भेक्षण अनुमती पत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तिय व्यवस्थापन सम्वन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरि त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संसोधन गरि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तीको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न ।
९. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति पत्र दिएका .. स्वदेशमा विद्युत खपतहुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरीद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरीद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संसोधन गर्न ।
१०. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उप दफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउंमा सरकारी सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न ।
११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधत्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउंमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न ।
१२. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा-१ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयांसम्म जरिमानाको ठाउंमा १० लाख देखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गर्न ।
