काठमाडों । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई सरकारले छानबिनको दायरामा नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले वर्तमान सरकारको सुशासन आफ्ना पार्टीका मानिसहरु नपरुन्जेलमात्रै सिमित रहेको बताए । आफ्ना मान्छेहरु पर्न थालेपछि सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम भएको उनको आरोप थियो । उनले सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्ताएको बताए । उनले सरकारको सुशासन आफ्नो ढोकासम्म आउनेमा मात्रै सिमित रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘शंकको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो ? आफ्नो ढोकासम्म त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा हो की साँच्चिकै सुशासनको कुरा हो ? भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जतिपनि प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरुवा भयो । यो सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारमाथि शंका गर्न ? ललितानिवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा कागज पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरु र कर्मचारीहरु जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए, निर्णयकर्तालाई सुनपानी छर्किएजसरी चोख्याएर पठाइयो । सरकारको सुशासन यही हो र ? सरकारले भनेको सुशासन यही हो ।
सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेताहरुको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो । सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण, दिन खोजेको सुशासन यही हो ? छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ । ठिक छ, समिति बन्ला तर विगतमा गरेका समितिहरुले के गरे? यो स्पष्ट छ ।’
सभापति लामिछानेले फरेन्सिक ल्याबबाट सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा लामाको फोन रेकर्ड संसदीय समिति र संसदले हेर्न पाउनुपर्ने माग समेत गरे ।
