काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै रहेको बताएका छन् । नयाँ कार्यकारिणी समितिले १०० दिनमा गरेका गतिविधीहरु बारेमा आफ्नो धारण राख्दै उनले पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने बताएका हुन् ।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेका छौं उनले भने, बार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ । मूलतः कोभिडपछिको तिव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ ।
निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको बताए । उनले भने, सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि । यस परिप्रेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको वैठकबाट आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौ ।
उनका अनुसार महासंघको पहिलो प्राथमिकता भनेको वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने हुन् ।
उनले भने, अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन् । नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ । यस अवधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकासनका साथै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको उनले बताए ।
हामीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै राष्टिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संसोधित विधेयक पारित गर्यो । उनले भने, जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौ । यसबारे हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेर वहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण समेत गरायो ।
महासंघ सचिवालयको सुदृढिकरणमा महासंघको विशेष ध्यान रहेको बताउँदै उनले महासंघको लेखा र प्रशासन सप्mटवेयर मार्पmत पारदर्शी बनाइएको बताएका छन् । साथै, सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रिय लेखा प्रणालीसंग जोडिसकेको समेत उनको भनाइ छ ।
महासंघको शाखाका रुपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक थियो । उनले भने, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारि गर्ने जिल्लाहरुमा पनि यस्तै सप्mटवेयर जडान गर्ने योजना छ । यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रश्रय दिनेछ ।