काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा स्वार्थ बाझिने पक्षकाे प्रतिनिधित्वमा थप अंकुश लगाएकाे छ। भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ काे पहिलाे संशाेधन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त कुनै पनि संस्थाकाे सञ्चालक वा पदाधिकारी रहेकाे व्यक्ति भुक्तानी प्रदायक संस्थाकाे सञ्चालक वा पदाधिकारी पदमा बहाल रहन नपाउने प्रावधान लागू गरेकाे हाे ।
कुनै भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लगानी रहेकाे अर्काे भुक्तानी प्रदायककाे तर्फबाट कुनै कर्मचारीले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन् । साथै नेपाल सरकारले वा राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेकाे अवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न बाधा नहुने संशाेधित प्रावधानमा उल्लेख छ । यसअघि निर्देशिकाकाे निर्देशन नम्बर १५ मा संवैधानिक पद धारण गरेकाे व्यक्ति वा संघीय संरचना बमाेजिमकाे स्थानी, प्रादेशिक वा संघीय तहकाे पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्तिहरू मात्र साे पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म भुक्तानी प्रदायक संस्थाकाे सञ्चालक वा पदाधिकारी पदमा बहाल रहन नपाउने प्रावधान रहेकाे थियाे । संशाेधित प्रावधानले यी समेत बैंकर र रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकलाई समेत अब भुक्तानी प्रदायक कम्पनीमा सञ्चालक वा पदाधिकारी पदमा बहाल राेक्न बन्देज लगाई दिएकाे छ।
