काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढी प्रभावित आयोजनाका साथै इप्पानले उठाएका अन्य मागहरू गम्भीर र उचित भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ईप्पानको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बालुवाटारमा बधाई तथा शुभकामना दिंदै प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले गरेको क्षतीको सरकारले उचित सम्बोधन गर्ने बताए ।
यसअघी ’मनाङ, मेलम्ची र यो वर्ष पूर्वी नेपालको खोलामा आएको बाढीको प्रकृति एउटै एउटै लाग्यो । भूगर्भविद, मौसम विद, वैज्ञानिक कसैले पनि कल्पनै नगरेको बाढी आएको छ । क्लाइमेट चेन्जको असर पनि होला । यसले के पाठ सिकाएको छ भने विकास वातावरण मैत्री पनि हुनुपर्छ र आउने दिनमा वातावरण मैत्री विकासका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने, ’अब वातावरण मैत्री विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरौ । जलविद्युत आयोजनालाई थप सुरक्षित तरिकाले कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ ।’
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जेष्ठ १७ देखि २० गते भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरुको लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) को तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिदगर्ने भारतको प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता र सम्वन्धी ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक संचार भएको बताउँदै जलविद्युतको विकास मार्फत आर्थिक संबृद्धि, रोजगारी सृजनासँगै वैदेशिक मुद्रा आर्जनगर्ने नेपाल सरकारको चाहना अनुसार विद्युत विकासको तिव्र गति दिनको लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संसदबाट पारित गरेर ऊर्जा विकास मैत्री कानुन बनाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २५ प्रतिशत पुर्याउन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री संझौता तत्काल गरि दिनको लागि निर्देशन दिन, बजेटमा उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यपारको गर्न नियामावली बनाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, बजेटमा उल्लेखभए अनुसार बन क्षेत्रको उपयोग र रुख कटानमा नियमावली बनाई तत्काल सहजीकरण गर्न विस्फोटक पदार्थको अभावलाई तत्काल सहजीकरण गर्ने र विद्युत् ऐन तत्काल पारित गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको पनि बताए । ’भारत सरकारले पठाएको पत्रको भाषा हेर्दा अहिले आएको बिस्फोटक पदार्थ दुरुपयोग पो भएको छ की भन्ने सुरक्षा चासो रहेको पायौं ।’ दाहालले भने, ’हामिले भारतसँग नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर पहिलेकै जसरी बिस्फोटक पदार्थ दिन आग्रह गरेका छौ । यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ ।’
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत आयोजनाको पुनःनिर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्श पार्टसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा गर्न समेत र बाढीले प्रभावीत भएका आयोजनाहरू यस अघिपनि प्रभावित भइसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले पटक पटक गरेर ४/५ वर्षसम्म आयोजना बन्द भइसकेकोले त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन माग गरेका थिए । अहिले बैंकले १२ देखि १५ वर्षका लागि मात्रै आयोजनामा ऋण लगानी गरेकाले त्यो अवधिमा आयोजनाले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै ऋण चुक्ता गर्ने अवधि बढाएर २५ वर्ष कायम गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले माग गरे ।
त्यस्तै अध्यक्ष कार्कीले बाढी प्रभावित आयोजनाका सम्बन्धमा अहिले निर्माण भएका आयोजनाले पाइरहेको विद्युत खरीद विक्री दर कायम गरिदिन, पुनरकर्जाको व्यवस्था गरिदिन, पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जालाई २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न, आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थप गरिदिन, आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म रोयल्टी मिनाह गरिदिन र सर्भेयरको प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा बीमाबाट ५० प्रतिशत रकम पेश्की दिनका लागि निर्देशन दिन पनि माग गरेका छन् ।
संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दिपक खड्काले बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा यो क्षेत्रमा थप लगानी ल्याउन मुस्किल हुने बताए । उनले बाढीले जलविद्युत आयोजनाका १८ जना कामदार सहित २४ जना मानिस बेपत्ता भएको यतिका दिनसम्म केन्द्र सरकारको तर्फबाट राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि केही पनि पहल नहुनु दुखद भएको पनि बताए ।
बाढी प्रभावित आयोजनाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्दै इप्पान कार्यसमिति सदस्य टि.एन. आचार्यले बाढीका कारणले सञ्चालनमा रहेका १३३ मे.वा. क्षमताका १३ आयोजना र निर्माणधिन २७७ मे.वा. क्षमताका १७ आयोजनाहरुमा गम्भीर क्षती भएको जानकारी दिए । उनले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुले आफ्नो आम्दानी मात्र गुमाएनन् सोको पुनरनिर्माणमा पनि ठुलो लगानीको आवश्यकताका साथै यि आयोजनाहरुले वैंकको व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था समेत सृजना भएको र निर्माणमा रहेका एवं निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन हुने अवस्थाका आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनाहरु नै काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको समेत जानकारी दिए ।
उनले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई सरकारले पुनः निर्माणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्नकर्जा उपलव्ध गराई दिन, निर्माणधिन आयोजनाहरुको निर्माणकार्य पुरागरी विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नुपर्ने मिति २ वर्ष थपगर्न, संचालनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको पुनः विद्युत् उत्पादन नभएसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न, पुनः निर्माणको लागि आवस्यक मेसिनरी एवं पाटपुर्जा आयातमा भन्सार तथा मुअकर छुट दिन, क्षतीग्रस्त आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको अवधी ५० वर्ष कायम गर्न, सर्भेयरको प्रारम्भीक रिर्पोटका आधारमा वीमाबाट ५० प्रतिशत पेश्की दिनको लागि निर्देशन दिन, आयोजना पुनःनिर्माणको लागि लिने कर्जा २० वर्षसम्म पुनर्तालिका गर्न आवस्यक रहेको बताए ।
