काठमाण्डाै । बीमा कम्पनीहरुकाे लागी प्रस्तावित जाेखिम आधारित पूँजी(रिस्क बेस्ड क्यापिटल RBC) काे पहिलाे चरण साउन १ गतेदेखि शुरु हुने भएकाे छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले अभ्यास गर्दै आएकाे परम्परागत जाेखिम मूल्यांकन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैखाले संभावित जाेखिमलाई मूल्यांकन गर्दै पूँजी पर्याप्तता व्यवस्थान गर्ने प्रावधान लागू गर्नका लागी जाेखिम आधारित पूँजी प्रणाली लागू गर्न लागेकाे हाे ।
प्राधिकरणले जाेखिम आधारित पूँजी सम्बन्धी नियामकीय प्रावधान सहितकाे निर्देशनात्मक दस्तावेज २०७८ माघ १२ गते जारी रिस्क बेस्ड क्यापिटल एण्ड साेल्भेन्सी डाइरेक्टिभ्स २०७८ जारी गरेकाे थियाे । याे निर्देशिका अन्तर्गत २०८० साउन १ गतेदेखि बीमा कम्पनीहरुले पहिलाे चरणकाे कार्यान्वयन शुरु गर्नुपर्नेछ। याे प्रणाली अन्तर्गतकाे पूँजी व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास चरणबद्धरुपमा लागू गर्दै सबै बीमकले असार मसान्त २०८४ सम्ममा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई सक्नुपर्नेछ। विश्व बैंकसँग नेपाल सरकारले बैंक तथा बीमा क्षेत्रमा जाेखिम आधारित पूँजी अवधारणालगायकाे वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ऋण सहयाेग लिएकाले जाेखिम आधारित पूँजी कार्यान्वयनकाे याेजना अनुसार कार्यान्वयनबाट नियामक बीमा प्राधिकरण पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
परम्परागत जाेखिमांकनमा बीमकले बीमितसँग गरेकाे बीमा करारकाे आधारमा उत्पन्न हुनसक्ने संभावित जाेखिमकाे वित्तीय भार बहनका लागी आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । जाेखिम आधारित पूँजी प्रणालीमा बीमा करारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित जाेखिम मात्र नभएर लगानी सम्बन्धी जाेखिम, जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी जाेखिम, नियामकीय जाेखिम, राजनीतिक जाेखिम, मुद्रा स्फितीकाे जाेखिम, पूँजी बजारकाे जाेखिम, पुनर्बीमा सम्बन्धी जाेखिम, बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी जाेखिम लगायतका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जाेखिमबाट आइपर्न सक्ने संभावित वित्तीय भार बहन गर्न आवश्यक पर्ने पूँजीकाे व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेकाे हुन्छ।
परम्परागत प्रणाली अनुसार जति सुकै पूँजी भएपनि एकैखाले व्यवसायकाे इजाजत प्राप्त बीमकले बहन गर्न पाउने वा काराेबार गर्न पाउने कुनै सीमा निर्धारण गरिएकाे हुँदैन । जाेखिम आधारित पूँजी अवधारणामा बीमकसँग भएकाे पूँजीकाे आधारमा बीमकले गर्न सक्ने काराेबारकाे सीमा र बहन गर्न पाउने जाेखिमकाे सीमा निर्धारण गरिएकाे हुन्छ। नयाँ अवधारणा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि बीमकसँग उपलब्ध पूँजीकाे आधारमा बीमककाे काराेबारकाे सीमा तय हुनेछ । उदाहरणका लागी नेपाल लाईफ इन्स्याेरेन्सकाे पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएपनि व्यवसायीक जाेखिम उच्च भएकाे अवस्थामा बीमा प्राधिकरणले अझै पूँजी थप्नका लागी दबाब दिने वा काराेबारमा अंकुश लगाई दिनसक्छ। त्यसैगरी अर्काे कुनै बीमकले पूँजीले खाम्ने भन्दा बढी जाेखिम बहन गरि रहेकाे छ र पूँजी वृद्धि गर्न असक्षम रहेकाे छ भने काराेबारमा सीमा ताेकिदिएर हदबन्दी लगाई दिनसक्छ।
