काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले बीमा नियमावलीमा अभिकर्ता सम्बन्धी अन्यायपुर्ण व्यवस्था नहटेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् । उनिहरुले केहि दिन अगाडी प्रधामन्त्री कार्यालयमा समेत आफ्नो मागहरु पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केहि दिन भित्रै मागहरुको अध्ययन गरेर अभिकर्ताहरु सँग थप छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ता पेशालाई अन्त्य गर्ने गलत नियतका साथ मस्यौदा तयार पारेकाले उक्त व्यवस्था नहटेसम्म आन्दोलन गर्ने पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका महासचिव ओम केसीले जानकारी दिए । उनले भने ‘प्राधिकरणले हाम्रा मागलाई वेवास्था गरेकाले अव हामी कुनै पनि हालतमा छाड्नेवाला छैनौ ।’ प्राधिकरणले माग संबोधन हुन्छ भन्दै आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने गलत नियतका कारण अव प्राधिकरण नै घेराउ गर्ने तयारीमा अभिकर्ता छन् ।
अभिकर्ताले पहिलो चरणमा प्राधिकरणमा धर्ना दिने छन् । त्यस्तै प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालको विदेश भ्रमण पनि रोक्ने अभिकर्ताहरुहरुले चेतावनी दिएका छन् । सिलवाल यहि असार ९ गते बीमा प्राधिकरणको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश भ्रमण जादै छन् । बीमा अभिकर्ताहरुलाई अन्याय पुग्ने गरी कानुन बनाउने अध्यक्षको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुगेर संबोधन गर्न नहुने उनिहरुको तर्क छ ।
बीमा व्यवसाय अभिकर्ता विना चल्न सक्दैन । तर प्रस्तुत नियमावलीले बीमा अभिकर्तालाई पुरै निरुत्साहित पार्न खोजेको उनिहरुको भनाइ छ । नियमावलीको मस्यौदाले बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरुमार्फत अभिकर्ताहरुले पाईरहेका सेवा सुविधाहरु कटौती गर्न खोजिएको अभिकर्ताको आरोप छ ।
यदि अभिकर्ताले खाइपाइआएको सेवा सुविधा काट्ने काम भयो भने आन्दोलन चर्काउने उनिहरुको योजना छ । यदि प्राधिकरणले असार अन्तिममा आएर माग पुरा नगर्ने चेष्टा गरेमा असार भर बीमा व्यवसाय नै नगराएर दवाव दिने उनिहरुको योजना छ । असारमा सबै कम्पनीहरुले आ-आफ्नो टार्गेट पुरा गर्ने अन्तिम लक्ष्य बनाएका हुन्छन् । त्यसैले गर्दा बीमा कम्पनीहरुलाई पनि अभिकर्ताको यस्तो कदमले ठुलो असर गर्नेछ ।
यस अगाडि बीमा प्राधिकरणबाट जारी आदेशहरुबाट प्राप्त सुविधाहरु, प्राधिकरणसँग एवम् विभिन्न बीमा कम्पनीहरुसँग अभिकर्ता प्रतिनिधिहरुबीच विगतमा भए, गरेका सम्झौताहरु मार्फत श्रमजीवी अभिकर्तालाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन, हटाउन र तोडमरोड नगरी दिनु पर्ने उनिहरुको माग छ ।
बीमा ऐन २०७९ मा कतै परिकल्पना नगरेको वेब एग्रिगेटरले अनलाईन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमालेख बिक्रि गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने संघको पर्दछ । अभिकर्ताले ऐनको परिच्छेद ५ नियम ४४ को खण्ड (घ) मा अन्य बीमा अभिकर्ता भनिएको वाक्यलाई समेत हटाउन आह्वान गरेका छन् ।
नियम ४५ को उपनियम (२) मा संस्थागत अभिकर्ताको विषय समावेश छ । संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थालाई दिन नहुने संघको धारणा रहेको छ । बैंकास्योरेन्स जस्तो असफल कार्यबाट पाठ सिकिसकिएको अवस्थामा पनि प्राधिकरणले संस्थागत बीमा अभिकर्ताको नाममा पुनः बैंकास्योरेन्सको अवधारणा भित्र्याउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
बीमा अभिकर्ताको योग्यता सम्वन्धि नियम ४६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा यस अगाडि इजाजत पत्र लिईसकेका अभिकर्ताहरुलाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत पत्र दिने र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखिएको छ । एक पटक लाइसेन्स लिइसकेका अभिकर्ताले नविकरण गर्दा अथवा एउटा बीमा कम्पनीबाट अर्को बीमा कम्पनीमा अभिकर्ताको लाइसेन्स लिदा पुन परिक्षा लिन नहुने समेत अभिकर्ताहरुको आवाज रहेको छ ।
बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा विक्रि गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने भनिएको छ ।
बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने अभिकर्ताको भनाइ रहेको छ ।
नियम ४८ उपनियम (२) मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) सम्वन्धि व्यवस्था विगतमा अभिकर्ताहरुले खाईपाई आएको भन्दा नघटने गरी व्यवसाय विस्तारका आधारमा पुरानो व्यवस्थामा अझ केहि प्रतिशत थप सुविधा दिने प्रावधान राख्नु पर्दछ । एकल बीमाशुल्क जीवन बीमामा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाउन आह्वान गरेका छन् ।
प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० को नियन ४८ उपनियम (३) र यस सँग सम्वन्धित अनुसूची १० मा नविकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने प्रावधान नियमावली बाट हटाउनु पर्ने आवाज उठेको छ । नियम ४८ उपनियम (४) मा भएको व्यक्तिगत छुटको प्रावधान हटाउनु पर्ने भनिएको छ । यो संस्थागत छुट पनि ८ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशतसम्म मात्र दिनु पर्दछ ।
नियम ४८ उपनियम (५) मा अभिकर्तालाई १५ वर्ष पछि लोयण्टी इन्सेन्टिभ दिने भनिएको छ । पहिलो वर्ष देखि नै लोयण्टी इन्सेन्टिभ, बीमा सुविधा लगाएतका सामाजिक सेवा सुविधा दिने भन्नु पर्दछ ।
बीमा नियमावलीको नियम ४८ उपनियम (६) मा यस नियम बमोजिमको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले विक्रि गरिरहेका बीमालेखहरु बाट प्राप्त गरिरहेको कमिशन, इन्सेन्टिभ लगाएतका सेवा सुविधा घटाउन, हटाउन र तोडमरोड गर्न पाइने छैन । अभिकर्ताले काम गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उसको मृत्युपश्चात पनि परिवारको नजिकको नातेदारले पाउने विगतको प्रावधान रहेकोले प्रस्तावित नियमावलीमा प्रस्टसंग लेखिनु पर्दछ ।
प्रस्तावित बीमा नियमावलीको अनुसूची ७ मा अभिकर्ताको इजाजत शुल्क दुई हजार पाँच सय, नविकरण शुल्क एक हजार र विलम्व शुल्क एक हजार घटाएर अहिले भैरहेको व्यवस्था अनुसार कायम गर्नु पर्ने अभिकर्ताको माग छ ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम ४८ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्वन्धित अनुसूची ९ मा एकल बीमा शुल्कमा पहिलो थ वर्षमा समानुपातिक रुपमा कमिशन भूक्तानी पाउने भन्ने प्रावधान हटाउ सुझाव दिएका छन् । बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा व्यवसाय वृद्धि र विस्तारमा विगतका दिनमा गरेको उपलव्धीहरुको मूङ्याङ्कन गर्दै सर्वमान्य मान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बीमा नियमावली पर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री मार्फत आवश्यक निर्देशन गर्नका लागि अनुरोध गरिएको छ । गरि दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
