काठमाडौं । अर्थसमितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेनस प्रदान गर्ने निर्देशन दिएको छ । अर्थसमितिको चौतर्फी विरोध भए पछि अन्तत मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिन निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबारको बैठकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालसँग सदस्य (सांसद)हरुले प्रश्न गरेपछि समितिले मापदण्ड पूरा गरेकालाई लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिएको हो । अर्थसमितिले लाइसेन्स प्रकृयाँलाई समेत निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ ।
अर्थसमितिले गएको जेठ २९ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र मार्फत धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया अगाडी नबढाउन साथै यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । अर्थसमितिका पदाधिकारीहरु पुराना ब्रोकरको प्रभावमा परेर मापदण्ड नै पुरा नगरी लाइसेन्स दिएको भन्दै रोकाउन सफल भएका थिए । तर अर्थसमितिका अन्य पदाधिकारीहरुलाई समेत जानकारी नदिइ गरिएको गैरकानुनी निर्णय गरिएको विषय सार्वजनिक भए पछि अर्थसमिति लाइसेन्समा लगाएको रोकलाई खोल्ने टुङ्गोमा पुगेका हुन् ।
यस अवधिमा नयाँ र पुराना ब्रोकरहरु विच चर्चा चर्की नै चल्यो । प्रेश विज्ञप्ती र स्पष्टीकरणको शितयुद्ध नै भयो । यदि अर्थसमिति आफ्नो कदमबाट पछाडी नहटेको भए नयाँ ब्रोकरहरु मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा थिए । उनिहरुले कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै चेतावनी समेत दिन भ्याए । यसरी आन्तरिक तथा बाह्य रुपमै चर्को विरोध भए पछि अर्थसमिति बाध्य भएको हो ।
अर्थसमितिका पदाधिकारीहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई लाइसेन्स प्रकृयाँमा बदमासी गरे नगरेको विषयमा केर कार समेत गर्न भ्याए । तर हमालले कुनै गलत मनसाय नराखी काम गरेको भन्दै स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
बोर्डले हालसम्म १८ वटालाई व्यवसाय शुभारम्भको लाइसेनस नै प्रदान गर्नुका साथै अनुमति समेत दिइसकेको छ । अझै केहि कम्पनीहरु अन्तिम अनुमतिको पर्खाइमा छन् । बोर्डले सम्पुर्ण प्रकृयाँ अगाडी बढाएर आवस्यक काम गरेका ब्रोकरहरुको करोडौ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
