काठमाण्डाै । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीकाे संगठन नेतृत्वले अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गरेर मर्जर, एफपिओ र प्रिमियम मूल्यकाे शेयर बिक्रीवापत कर असुल्ने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । जीवन बीमक संघ नेपाल, नेपाल बीमक संघ, बैंकर्स एशाेसिएसन सहित संगठनका प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटघाट गरेर आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को प्रस्तावित आर्थिक विधेयकमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्दा, थप साधारण शेयर जारी गर्दा वा प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्रीवापत प्राप्त लाभमा कर असुली गर्ने घाेषणा गरेकाे छ। भूत प्रभावी कर नीति घाेषणा गरिएकाे भन्दै निजी क्षेत्रले विराेध जनाएकाे छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी गाभ्नेगाभिने वा प्राप्तीवापत प्राप्त आयलाई करयाेग्य आयमा समावेश नगरेकाे भए समावेश गरी २०८० मंसिरभित्र कर दाखिला गरेकामा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा दिने प्रस्ताव समेत गरिएकाे छ।
महालेखा परिक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदनमा मर्जर तथा प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्रीवापत बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीले प्राप्त गरेकाे लाभवापतकाे रकममा कर असुली गर्नका लागी सरकारलाई निर्देशन दिइएकाे छ। बीमकहरूले पहिले नै टुङगाे लागि सकेकाे करकाे विषयमा महालेखा परिक्षककाे प्रतिवेदनकाे आडमा अहिले आएर बखेडा झिकेर सरकारले अप्ठेराेमा पार्न खाेजेकाे भन्दै आपत्ती जनाई रहेका छन्।
प्रस्तावित विधेयककाे प्रावधान हुबहु लागू भएकाे अवस्थामा नेपाल लाईफ इन्स्याेरेन्स, शिखर इन्स्याेरेन्स, प्रिमियर इन्स्याेरेन्स लगायतका कम्पनीहरूले लाभ करवापत कराेडाैं रूपैयाँ भुक्रतानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेका आइएमई लाईफ, सिटिजन लाईफ, रिलायबल नेपाल लाईफ र सन नेपाल लाईफकाे आगामी आवकाे वासलातमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
भेटवार्तामा सहभागीहरुले अर्थमन्त्री महतले कर असुल्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण नयाँ प्रावधान लागू गरिएकाे भन्दै निर्णय फिर्ता नलिने प्रतिकृया जनाएकाे बताएका छन् ।
