काठमाण्डाै । बीमामा सर्वसाधारणको पहुँच बिस्तारका लागी सूचना प्रविधिको अधिकत्तम प्रयाेगलाई रणनीतिगतरुपमा जाेड दिइरहेकाे नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमालेख बिक्रीमा कमिशनको जालाे ताेड्ने कदमबाट एक्कासी पछाडी हटेको छ। प्राधिकरणले प्रत्यक्षरुपमा बीमा गर्न आउने सर्वसाधारण बीमित समेतले बीमाशुल्कवापतकाे रकम छुट पाउने प्रावधानलाई रद्द गर्दै कुनै पनि बीमालेखको बिक्रीमा मध्यस्थकर्ताको उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाई दिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८० को प्रारम्भिक मस्याैदामा अभिकर्ताको सहभागीता बिना पनि बीमालेखको खरिद बिक्री गर्न सकिने परिकल्पना गरेकाे थियाे । तर जेठ २३ गते अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै प्राधिकरणले बीमा नियमावलीकाे मस्याैदामा संशाेधन पेश गरेर प्रत्यक्ष बीमालेख खरिद गर्ने बीमितलाई बीमाशुल्कवापतकाे रकम पाउने छुट सम्बन्धी प्रावधानमा कैंची चलाएकाे छ।
बीमा सेवा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दाे प्रयाेग र बीमा सम्बन्धीमा आम चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुँदै जाँदा सर्वसाधारणले मध्यस्थकर्ता(अभिकर्ता) को संलग्नता बिना नै बीमालेख खरिदको निर्णय लिन सक्ने वातावरण क्रमशः विकसित हुँदै गइरहेकाे अवस्थामा बीमामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने दायीत्व बाेकेको प्राधिकरणले कमिशन एजेण्टलाई निर्विकल्प माध्यमकोरुपमा स्थापित गरेर सर्वसाधारणलाई महँगोमा बीमालेख बिक्री गर्ने र बीमामा पहुँच बिस्तारलाई अंकुश लगाउने काम गरेकाे हाे ।
बीमा नियमावली २०८० को नियम ४८ को उपनियम ४ मा बीमित आफैंले बीमा कम्पनीमा गएर बीमालेख खरिद गर्दा जीवन बीमाशुल्क रकममा ८ प्रतिशत र निर्जीवन बीमाशुल्कमा ५ प्रतिशत सम्म छुट पाउने प्रावधान रहेकाे रहेकाे थियाे । बीमा अभिकर्ता महासंघको दबाबमा परेर प्राधिकरणले सर्वसाधारण बीमितले पाउने भनिएको सुविधा खाेसेर सामूहिक बीमालेख खरिद गर्ने संस्थागतले मात्र यस्ताे छुट प्राप्त गर्ने प्रावधान समावेश गरेकाे छ।
बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रत्यक्ष बिमा गरेर छुटको लाभ लिंदै आएमा अब नयाँ नियमावली हुबहु पारित भएमा बीमा कम्पनीका कर्मचारी समेत बीमाशुल्क छुटको सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन्।
