काठमाडौं । नेपाल लाइफले सिटी सेन्टरमा रहेको लगानीको विषयमा टालटुले जवाफ दिए पछि पुनः स्पष्टिकरण पेश गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणलाई सिटि सेन्टरमा रहेको लगानीमा कुनै पनि वित्तीय स्वार्थ नहरेको भन्दै गलत जानकारी दिएको छ ।
नेपाल लाइफले सिटी सेन्टरमा नेपाल लाइफ र गोपाल जी प्रपर्टिजको नाममा छुट्टा छुटै जग्गा रहेको हुँदा संयुक्त लगानी भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । जवकी नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको स्थलगत अनुगमनमै चारकिल्ला छुट्टिएको थिए । जग्गाधनी छुट्टा छुट्टै तर संरचना एउटै हुँदा वित्तीय स्वार्थ प्रष्ट देखिन्छ । तर कम्पनीले नियामक बीमा प्राधिकरणकै आखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेको छ ।
सिटिसेन्टरको विषयमा चौतर्फी विरोध भए पछि प्राधिकरणले पनि यसलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले निर्देशकहरुलाई यस विषयमा छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
प्राधिकरणले जेठ पहिलो साता पत्र काटेर नेपाल लाइफलाई सिटी सेन्टरमा रहेको लगानी अलग गर्न निर्देशन दिएको थियो । बीमा ऐन २०७९ को दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम बीमा ऐन लागु भएको ६ महिना भित्रमा बीमा कम्पनीहरुले संयुक्त रुपमा लगानी गरेका सम्पत्तीलाई अलग गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सिटी सेन्टरमा गरेको संयुक्त लगानीलाई विनिवेश गर्न कुनै पनि प्रकृयाँ अगाडी नबढाए पछि प्राधिकरणले कम्पनीलाई यस विषयमा सञ्चालक समितिको धारणा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीले लगानी विनिवेश गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गर्दै लगानी छुट्ट्याउन मानिरहेको छैन ।
यदि कम्पनीले पटक पटक दिएका निर्देशनको उल्लंघन गरेमा प्राधिरकणले ऐनमै टेकेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बीमा ऐन २०७९ धेरै नै शक्तिशाली भएको हुँदा यदि कम्पनीले यसरी नै अटेर गर्दै यो भने ठुलो रकम चुकाउनु पर्नेछ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बीमा ऐन २०७९ को दफा १३८ को उपदफा ४ बमोजिम यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश विपरित बीमकले कुनै कार्य गरेमा वा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन वा आदेश पालना नगरेमा वा यस ऐन बमोजिम रित नपुर्याई बीमा व्यवस्या गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा प्राधिरकणले पहिलो पटकका लागि २ लाख रुपैयाँ, दोस्रो पटकका लागि २५ लाख रुपैयाँ, तेस्रो पटक वा सो भन्द बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार अहिले कम्पनीले गरिरहेको अटेरी दफा १३८ बमोजिम भएको हुँदा अर्को स्पष्टिकरण हेरेर सुरुमै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने छ । कम्पनीले पहिलो काम ऐनको दफा ६७ को उल्लङ्घन गरेको छ । त्यसमा पनि प्राधिकरणले दिएको निर्देशनलाई कम्पनीले पटक पटक उल्लङ्घन गरिरहेको छ । एनमै स्पष्ट सँगै हुँदैन भनेको काम गरिरहेकोले पनि कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ ।
