काठमाडौं । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पूर्ण दलित लगायत मुक्तिकामी समुदायमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । नेपाली समाजमा सबैभन्दा पौरखी, सीप र कलाका धनी, श्रमजीवी दलित समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गरिएको राजनितिक समस्या भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमै छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था हुनु, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीको अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागीताको व्यवस्था गरिने प्रावधानको व्यवस्था हुनु निक्कै महत्वको पक्ष रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए ।
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि यो समुदायमाथिको उत्पीडन, ज्यादती र विभेदजन्य कार्यहरू अझै पनि भइरहनुले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाई छ । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्धरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषयप्रति गम्भीर स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका तीन वटै तहमा बजेटसहितको विशेष अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । त्यसैगरी हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवसको रूपमा मनाइने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
