काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आज व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । मन्त्री महतले करिब १७ खर्ब १५ अर्ब हाराहारी बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट भाषण अगाडी बजेटको अंकलाई लिएर खुव चासो र चर्चा हुने गर्छ ।
आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । तर यो बजेट २०८० साउन एक गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ । नयाँ संविधान जारी भए सँगै हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट भाषण हुदै आएको छ ।
डा. महतले आज सार्वजनिक गर्ने बजेट मुलुकको ७७ औं बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ७२ वर्ष भयो । यस अवधिमा कुनै कुनै वर्ष राजनीतिक अस्थिरताका कारण दुई वटासम्म बजेट आएकाले वर्षको तुलनामा बजेटको संख्या धेरै देखिएको हो । विश्वमा सर्वप्रथम बेलायतबाट सन् १७१३ देखि बजेट ल्याउन सुरु भएको पाइन्छ ।
नेपालको इतिहास केलाउने हो भने २००८ सालदेखि औषचारिक रुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको पाइन्छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । पहिलो बजेट आउदा नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।
सुरुवाति अवस्थामा बजेटको आकाश निकै सानो हुन्थे । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए । अर्बमा मात्रै प्रस्तुत हुँदै आएका बजेट २०६१/६२ सालमा पहिलो पटक एक खर्ब नाघ्यो । राजश्व संकलन तथा स्रोत व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा १८ वर्षको अवधिमा पनि बजेटको आकार १७ खर्ब हाराहारीमै सिमित छ ।
हरेक आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो सानका लागि पनि बजेटको आकार बढाउने गरेका छन् । तर पछिल्ला दिनमा राजस्व संकलन तथा स्रोत व्यवस्थापनमा बढोत्तरी हुन नसक्दा चाहेर पनि बजेट सिलिङ बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा बजेटले अंगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, २०१५ ०४८ र ०५१ का बजेटलाई विर्सनै नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । धेरै कार्यक्रमहरु नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेशद्धार हो ।
त्यसपछि ०१५ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्छन् । सो बजेट पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामिण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित थियो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै ०४८ सालको बजेट ल्याए । यो बजेट नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो । यसै बजेटमार्फत बजेटले जनताले उत्पादन गर्ने र राज्यको भूमिका नियमनकारी तथा समन्वयकर्ताको रुपमा सीमित गरे ।
जसको प्रभावस्वरुप त्यसयता जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । आर्थिक क्रियाकलाप बढे । रोजगारी बढ्यो । मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति भयो । अर्थतन्त्र र बजेट दुबैको आकार झाँगिने मौका पायो । जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका कुनैपनि सरकार पछि हट्न सकेका छैनन् ।
पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ साल ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट हो । उनले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको रकम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतले पनि बढाएर दोब्बर पुर्याएका थिए ।
पछिल्लो दशमा भुकम्प र कोभिड १९ लाई केन्द्रित बजेट उदाहरणीय मानिन्छ । भुकम्प पछिको पुनरनिर्माणमा केन्द्रित २०७२/७३ को बजेटले बृद्धभत्तालाई सत प्रतिशतले बढाउनका साथै केहि सुधारोन्मुक थियो ।
अहिले मुलुक आर्थिक संकटबाट प्रताडित छ । जनताले बजेटबाट आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । अहिलेको आर्थिक संकटको दलदलबाट उतार्ने गरी बजेट आउछ कि आउदैन भनेर सबैले कुरेर बसिरहेका छन् ।
यस पटक अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै करिव १७ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छन् । भन्सार राजस्व र रेमिटेन्समा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नु पर्ने अहिलेको बाध्यता छ । सरकारले अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
विगतका बजेटले उठाएका सामाजिक सुरक्षाको भारलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बाध्यता छ । तर यसमा राज्यको ठुलो स्रोत खर्चिने भएकाले विकास तथा पुनर्संरचनाका कार्यक्रम ल्याउन निकै मुस्किल छ । बजेटका अंकमा खेल्ने भन्दा पनि नीतिगत सुधारका कार्यक्रमले मात्रै ट्र्याकमा ल्याउन सकिने विश्लेषकहरु बताउछन् । महतको परिक्षाको घडी यहि अपरान्ह ४ बजेसम्म मात्रै हो । त्यस पछि उनको शिप कौशलता र क्षमता थाहा हुनेछ ।
