काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरुले सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले सवारी साधनको सुविधा दिने कर्मचारीको संख्या भन्दा ४ गुणा बढि सवारी साधनको उपयोग भएको पाइएको छ ।
सरकारका विभिन्न पद र जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई कार्य जिम्मेवारी अनुसार सवारी साधनको सुविधा दिने गरेको पाइन्छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सवारी साधन खरिद र प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तोक्न नसक्दा सवारीसाधन खरिद र मर्मतमा वार्षिक बजेटको ठुलो रकम खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
राज्यका विभिन्न तह र जिम्मेवारीमा रहेका समान पद र हैसियतका पदाधिकारीहरुले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको किसिम र मूल्यमा भारी अन्तर रहेको आयोगले खुलासा गरेको छ । शक्ति र पहुँचको आधारमा सरकारी निकायहरुले गाडी खरिदमा वार्षिक बजेट राख्ने र खरिद गर्ने प्रवृत्ती रहेको पाइएको छ । यसले गर्दा कार्यालयको आवश्यकताभन्दा बढी सवारी साधन खरिद गर्ने प्रवृत्ती छ ।
विगत ७ वर्षको अवधिमा सरकारले १५ अर्ब ३१ करोडको सवारी साधन खरिद भएको पाइएको छ । यस अवधिमा राज्यले इन्धनका लागि मात्रै १९ अर्ब ३९ करोड भुक्तानी गरिदिएको छ । त्यस्तै मर्मत बापत १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यसरी सवारीसाधनका लागि ४४ अर्ब ७१ करोड रुपैया खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार यस तथ्याङ्कमा मासिक लाखौ रुपैयाँ भाडामा सञ्चालन गरिएका सवारी साधनको खर्च जोडिएको छ । अध्ययन अनुसार सवारी साधनको उपयोग गर्ने सरकारी कर्मचारीको संख्या १९०५ जना रहेका छन् ।
सवारी सुविधा प्राप्त पदाधिकारीहरुका लागि एक पदाधिकारी एक सवारी साधनको व्यवस्था गर्द जम्मा १९०५ वटा सवारी साधन पदाधिकारी र बाँकी २१३७ सवारी साधनहरु कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यतिका धेरै सवारी साधनहरु कार्यालय प्रयोजनका नाममा कानुनतः सवारी सुविधा प्राप्त नभएका कार्मचारीहरुले प्रयोग गरेका छन् वा सवारी साधनको दुरुपयोगको अवस्था भयावह रहेको तथ्य छ भन्ने प्रष्ट भएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल सरकार मातहतका मन्त्रालय, आयोग एवम् निकायहरुमा सुविधा पाउने १९०५ जना पदाधिकारी रहेकोमा चारपांग्रे सवारी साधनको संख्या ४ हजार ४२ देखिएको अध्ययनले जनाएको छ ।
कार्यालयको प्रकृति तथा कार्यबोझ अनुसार सह-सचिवलाई एक एकजना निजी सहायक कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारीचालक दिने गरिएको छ । यि सुविधाहरुलाई मद्रिक मूल्यमा रुपान्तरण गर्दा औषतमा ३० देखि ३५ हजार मासिक तीनजनाको तलबवापतको खर्च जोड्दा करीव एक लाख मासिक अतिरिक्त तलब भत्तामा मात्र भुक्तानी हुन्छ । उनिहरुका विदा, औषधि उपचार, स्थायी कर्मचारी भएमा निवृत्तभरण समेतको दायित्व धेरै ठुलो छ । नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त विवरण अनुसार कार्यालय सहयोगी र चालकको कुल संख्या ७१६ जना रहेकोमा स्थायी कर्मचारीको संख्या १८८ अर्थात २६.२५ प्रतिशत र करारको संख्या ५२८ अर्थात ७३.७५ प्रतिशत रहेको छ ।
निश्चित मापदण्ड र स्तरका सवारी साधन मात्र सकारी कार्यालयमा पदाधिकारीहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरी मापदण्ड तोक्ने र पदाधिकारीको स्तर अनुसार वारी साधनको अतिकतम मूल्य निर्धारण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । सुझावकै क्रममा आगामी ५ वर्षसम्म कुनै नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने र ५ वर्षपछि नया सावरी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनलाई अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।
अव उपरान्त सरकारी पदाधिकारीलाई सावरि साधन सुविधा दिंदा हाल प्रयोगमा रहेका सवारी साधन वन योर भहिकल स्किम अन्तर्गत दिन सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा उक्त सवारी साधनलाई विस्थापित गरी नयाँ दिन सकिने व्यवस्था गर्न आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अवकास हुँदा ह्रासकट्टी पछिको मूल्य वा खरीद मूल्यको २० प्रतिशत रकममा जुन बढी हुन आउछ सो रकम भुक्तानी लिई सम्बन्धित कर्मचारीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । यसरी सवारी साधनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा उक्त सवारी साधन न्युनतम १० वर्ष संचालनमा आएको हुनु पर्ने गरि व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
