काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटकालागि सुझाव पेश गरेको छ । उनिहरुले खाद्यान्नका लागि आवस्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटको लागि आह्वान गरेका छन् ।
उनिहरुका अनुसार हरेक आर्थिक बर्षका बजेट घोषणा गर्दा बिभिन्न शिर्षकहरु प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरी अन्योलनै राखेको पाईन्छ । यस्तो अन्योलमा नेपालका चामल तेल र दाल उद्योगहरु समेत पटक पटक चपेटामा परेका छन् । उद्योगले उत्पादन गर्ने बस्तुमा लाग्ने गरेको मु.अ.कर, भन्सार महसुल लगाएत अन्य असमान करका दरले कृषि उद्योगलाई मात्र नभई समग्र क्षेत्रलाईनै प्रभावित पार्ने गरेकोले सरकारको औद्योगिक नीति बनाउदा बेलैमा बिचार पुर्याई देओस भन्दै उनिहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
अरबौंको स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ तर बिना अध्यायन सरकारबाट बेला बेलामा नयां नीति परिबर्तन गरिदिंदा ति लगानी जोखिममा पर्ने मात्र नभई उद्योगनै बन्द गर्नु पर्ने तितो यथार्थ हामि सबैको सामु बिद्यमान रहेकाले यस्ता नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायका ब्यवसायी र सरकार संगै बसेर नीति बनाउदा अझ प्रभाबकारी र नतिजामुखी हुने भन्दै उनिहरुले सुझाव पेश गरेका हुन् ।
आज चामल, तेल र दाल जस्ता अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको खाद्यान्न नेपालमै उत्पादन हुन थालेको भन्दै उनिहरुले करमैत्री बनाउन माग राखेका छन् । आजको प्रतिस्पर्धाको दौरानमा स्वच्छ ब्यवसाय गर्ने सबैको चाहना छ । ब्यवसायीहरु कर बिरोधी होईनन आफ्नो व्यवसाय गरेबापत खुसिसाथ सरकारलाई राजस्व तिर्छन । सरकारबाट पनी उद्योग संरक्षणमा हौसला मिलोस भन्ने उनिहरुको चाहना छ ।
यस्तो छ सुझाव
१) दाल/गेडागुडी
नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु संचालनमा छन् । स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग धानिरहेको छ । यहांको मागलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भएपनी हाल अनावश्यक रुपमा तयारी दालको आयात भैरहेको छ । कच्चा दाल र तयारी दाल दुबैको समान भन्सार दर १०% कायमले विदेशी तयारी दालसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरु धारासायी हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
बिगत ३/४ बर्षदेखी बजेट भाषण मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कच्चा र तयारी बस्तुमा उद्योगहरुलाई २ तहको भन्सार दर फरक गरिने कुरा भन्दै आएता पनि कृषि उद्योग दालमा भने ब्यवहारिक रुपमा पूर्णतहः लागु हुन सकेका छैन । नेपालका धेरै उद्योगहरुले फरक भन्सार दर मार्फत संरक्षण पाईरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरुले बषौंदेखी माग गर्दै आएको दुईतहको भन्सार दरको सुबिधा हालसम्म प्राप्त गर्न सकेकोछैन । जसले गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग प्रभाबित बनेको छ ।
तयारी दालको सट्टा कच्चा दाल आयात हुनु पर्छ किनकी यसले स्वदेशी उद्योग लाई प्रोत्साहन, राजश्व र न्म्एमा योगदान, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा विषेश जोड, ब्यापारघाटा न्यूनकिरण, स्वदेशी उद्योगहरु लाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बृद्दि, कृषकले दालखेति लगाउने भएकोले देशलाई फाईदा नै हुने हुँदा तयारी दाल आयात नगरी कच्चा दाल आयातमा सहुलिएत दिन माग पेश गरेका छन् ।
क) कच्चा मुसुरो H.S code 0713.40.00 कच्चा मास H.S code 0713.31.00 , कच्चा रहर H.S code 0713.60.00. दालको कच्चा बस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १०% कायम गरिएको छ । कच्चा दाल/गेडागुडी आयातमा मा १०% र तयारी दाल आयातमा १० % हुनु जरुरी छ । यो दरले स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुंदा आयात दर दुई तहको फरक हुनु जरुरी छ । नेपालको औद्योगिक नीति अनुरुप कच्चा बस्तु र तयारी बस्तुमा कम्तिमा १ तहको दर फरक हुनु जरुरी छ ।
ख) मुसुरो दाल निकासी गर्दा दिदै आएको Incentive हटाएको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भई बंगलादेश निकासीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसले नेपालको मुसुरो उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाब परेको छ । मसुरो/मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्न निर्यात अनुदान Incentive ७ प्रतिशत सम्म दिनु जरुरी छ । किनकी बिदेश निर्यात हुने high value उत्पादन हो ।
ग) छिमेकी देश भारतले ० % महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी भारतिय दाल मिलले प्रसोधन गरेर नेपपालमा बिक्री गरीरहेको छ । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेको छ ।
घ) स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १.५ ५ ब्मखबलअभ ष्लअयmभ तबह लगउन जरुरी । जसले गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण हुन्छ ।
ङ) दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी रु.१ निकासी शुल्क हटाई दिनु पर्छ ।
२. चामल
क) चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुबिधा पाउनु पर्छ ।
ख) रातो बासमति विदेश निकासी खुल्ला हुनु पर्छ । ज्ष्नज ख्बगिभ उचयमगअत भएकोले किसानले दोब्बर बढी भाउ पाउने र नेपालको पहिचान बन्ने ।
३. तेल
क) तोरी तेलमा लागेको १३ मु.अ.कर खारेजी हुनु पर्छ ।
ख) तोरी तेल दैनिक जीवनमा नभैनहुने अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु हो । अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरु धमाधम बन्द भएकाछन् । छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा मू.अ.कर नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा लगभग २५% सस्तोमा विक्री भईरहेको छ । यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण अनधिकृत व्यापारले नेपाली बजारमा प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।
४. बैंक ब्याज (एकल अंक) हुनु पर्छ ।
५. बैंकको तरलताको अभाव ठिक हुनु पर्छ ।
६. अहिले धेरै जसो उद्योगको उत्पादत घटेको छ । बिधुत अनुदान तथा अन्य सुबिधा हुनु जरुरी छ ।
७. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले नेपाली उत्पादनलाई निश्चित तौलमा बस्तुको प्याकिंग गर्नै पर्ने कानूनी प्राबधान छ तर आयातित सोही प्रकारका बस्तुमा नेपाल सरकारले तोकेको वजन मापदण्ड लागु छैन ।
८. Credit Act लागु हुनु पर्छ ।
९. चामल, तेल, दाल लगाएतका खाद्य बस्तुको उत्पानको Recovery थ कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भएपनी राजश्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले Recovery हिसाब गरी मु.अ.कर, आयकर जरिवाना समेत असुली गर्ने गरेकोले उद्योगीहरु मारमा परेकोले नेपाल सरकार उद्योग बिभागबाट Standard Recovery लागु हुनु पर्छ ।
१०. बेनामी उजुरीका कारण उद्योगी ब्यवसायी हतोत्साही हुने गरेकोले यस्ता दुःख दिने काम बन्द हुनु पर्छ ।
११. उद्योगको कच्चा पदार्थको लागि सधैभरी भारत र तेस्रो मुलुकको भर पर्नु भन्दा नेपालमा उत्पादन हुने सक्ने धान, दाल,तोरी जस्ता कृषि उपजको उत्पादन बृद्दी गर्न अब नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्न ढिला भैसकेको छ ।
१२. तरलताको अभाब, उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर अवस्था, बजार मन्दीको चपेटामा र बिक्री अत्यन्तै न्यून ।
१३. कृषि उद्योगको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन बढाउन नेपाल सरकारसंग हातेमालो गरी अगाडी बढन उद्यमी तयार रहेकोले उपयूक्त बाताबरण बनाउन सरकारसंग अनुरोध छ ।
