काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नै निर्णयलाई दुई पटक फरक फरह हिसावले व्याख्या गरेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसायलाई लिएर प्राधिकणले २०७९ असोज २७ गते सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नयाँ तथा नविकरण बीमालेखहरुको बराबरी हिस्सा हुन आउने रकम बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिएको थियो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा प्रत्यक्ष हिसालाई बराबरी विभाजन गरिदिएको थियो ।
तर प्राधिकरणले गएको असोज २७ गतेको निर्देशनलाई उल्टाउदै पुराना व्यवसायमा बराबरी हिस्सा दिनु नपर्ने भन्दै निर्देशन जारी गरेको छ । यहि बैशाख २९ गते सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै प्राधिकरणले गत असोज २७ अघिको पुनर्बीमा सम्झौता नविकरण गर्दा साविकमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सँग पुनर्बीमा सम्झौता गरेका सबै जीवन बीमकहरुको हकमा शुरु जोखिमाङ्कन स्वीकार गरेको आधारमा सोहि पुनर्बीमकसँग गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार अव जीवन बीमा कम्पनीहरुले असोज २७ गते भन्दा अगाडीको व्यवसाय नविकरण गर्दा पुर्ण रुपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सँग मात्रै गर्न पाउने भएका छन् । तर असोज २७ भन्दा यताका व्यवसायका हकमा भने डाइरेक्सेसन (प्रत्यक्ष हिस्सा) १०/१० प्रतिशत हुनु पर्नेछ । सरकारले नै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई कुल बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
यस्तो व्यवस्थाको सुरुवात हुँदा नेपालमा एक मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी थियो । तर प्राधिकरणले निजी स्तरबाट हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिए पछि डाइरेक्सेसनलाई पनि विभाजन गरिदिएको हो । प्राधिकरणले हिमालयन रिलाई व्यवसाय सुनिश्चित गर्न असोज २७ गते परिपत्र जारी गर्दै सात दिन भित्र पुनर्बीमा व्यवसाय दुबै स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनै पर्ने भन्दै बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
त्यतिवेला हिमालयन रिलाई पोस्ने रणनीति बनाएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुन आफ्नै पहिलाको निर्णयबाट पछाडी हटेको छ । हिमालयन रिको समुहले राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारबाटै डाइरेक्सेसनको निर्णय गराएर प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि दवाव दिएको थियो । अहिले यो समुह निष्कृय भए सँगै प्राधिकरण पनि पहिलाको निर्णयबाट पछाडी हटेको हो ।
अहिलेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत मार्फत प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन जारी गर्नका लागि प्रभावित पारिएको विश्लेषण गरिएको छ । नेपाल पुनर्बीमा समुहले सरकार मार्फत प्राधिकरणलाई दवाव दिइरहेको छ । जवकी प्राधिकरणले असोज २७ गते जारी गरेको परिपत्रमा बाध्यात्मक रुपमा बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय बाँडफाँड गर्नु पर्ने भनिएको थियो । यदि प्राधिकरणको निर्देशन नमानेमा प्राधिकरणले दिने सम्पुर्ण सेवाहरु रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको थियो ।
यति ठुलो चेतावनी दिएको एक वर्ष पनि वित्न नपाउदै प्राधिकरणले २०७९ असोज १७ गते भन्दा अगाडीको व्यवसाय नविकरण गर्दा हिमालयन रिलाई बाँडफाँड गर्न नपर्ने भन्नुले पक्कै पनि प्राधिकरणलाई मन्त्रालयबाटै ठुलो दवाव आएको हुनु पर्छ ।
