काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको महाविपत्ती बण्डको विषयमा अझै पनि अध्ययन सुरु हुन सकेको छ । सरकारले नयाँ बजेटको तयारी सुरु गरिसक्दा पनि पुरानो बजेटमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अझै जुट्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ भनिएको छ । तर नेपाल बीमा प्राधिकरण सँग समन्वय गरेर गर्नु पर्ने यस अध्ययनको कुनै सुरसार समेत छैन । सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल समेत गठन गर्न सकेको छैन ।
के हो महाविपत्ती बण्ड
नेपालका लागि यो एकदमै नयाँ विषय हो । त्यसैले सरकारले यसको अध्ययन गर्ने कुरालाई मात्रै उल्लेख गर्यो । ‘महाविपत्ति बण्ड’ बीमा कम्पनीहरुको ‘महाविपत्ती कोष’मा भएको रकमलाई लक्षित गरेर जारी गरिने भएकाले पनि सरकारले यसमा अध्ययन गर्न चाहेको हो । बीमा प्राधिकरणले बजेटमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा बीमा कम्पनीहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न ‘इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने’ माग राखेको थियो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा प्राधिकरणको यस्तो मागलाई संबोधन गर्दै आवस्यक अध्ययन गर्न सहमति सहित बजेटमा प्रस्तुत गरिदिएका थिए । महाविपत्ती बण्ड नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले जारी गर्नु पर्छ । खासमा यस्तो बण्ड बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा भएको रकमलाई सुरक्षित लगानी गर्नका लागि विकास भएको हो ।
सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो अवधिका लागि निश्चित व्याजदरमा यस्तो बण्ड जारी गर्छन् । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो महाविपत्ति कोषमा भएको रकमबाट मात्रै यस्तो बण्ड खरिद गर्न पाउछन् । यदि देशमा ठुला प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटना भयो भने सरकारले तत्काल बीमा कम्पनीहरुलाई बण्ड बापतको रकम फिर्ता गरिदिन्छ । यसले बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी गर्न सहजता मिल्छ ।
प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटना भएन भने तोकिएको अवधिसम्म सरकारले सावा र व्याज सहित फिर्ता गर्छ । यदि यस्तो बण्ड २० वर्षका लागि जारी भएको थियो तर ५ वर्ष पछि नै देशमा ठुलो प्राकृतिक प्रकोपले जनधनको क्षति भयो र कम्पनीसँग दाबी भुक्तानी गर्ने पैसा भएन भने यहि बण्डलाई सरकारले फिर्ता गरिदिन्छ । त्यसैले यस्तो बण्ड अर्थमन्त्रालय, केन्द्रिय बैंक तथा महानगरपालिका जस्ता निकायले खरिद गर्ने प्रचलन छ ।
यस्ता निकायले यदि दुर्घटना भइहाल्यो भने तत्काल बण्ड फिर्ता गर्ने क्षमता राख्दछन् । बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषमा भएको रकमलाई जथाभावी लगानी नहोस्, चाहेको बखतमा यस्तो रकम पाउन सकियोस् भनेर नियामक निकायले यस्तो रकमलाई सुरक्षित स्थानमा लगानी गर्न निर्देशन दिइरहेको हुन्छ । यदि राज्यले नै यस्तो बण्ड जारी गरिदियो भने बीमा कम्पनीहरुको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै भइपरी आउदा तत्काल पाउन सकिन्छ ।
विश्वमा यस्तो बण्डको अभ्यास सन् १९९७ देखि सुरु भएको पाइन्छ । हुर्रिकेन आधी र नर्थब्रिजको भुकम्प पछि ठुलो जनधनको क्षति भयो । तत्काल बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई दाबी भुक्तानी गर्न धेरै गाह्रो पर्यो । उनिहरुले लगानी गरेका क्षेत्रबाट रकम पाउने अवस्था रहेन । आफ्नै पैसा पाउन पनि धेरै गाह्रो भए पछि यस्तो महाविपत्तीको समयमा तत्काल पैसा पाउने औजारको विकास गर्ने क्रममा महाविपत्ती बण्डको अवधारणा विकास भएको थियो । यसलाई ‘क्याट बण्ड’ पनि भन्ने गरिन्छ । अहिले विश्वमा धेरै देशहरुले यसको अभ्यास गरिरहेका छन् । बीमा प्राधिकरणले पनि नयाँ सुरक्षित लगानीको क्षेत्र खोज्ने क्रममा यसको व्यवस्थाका लागि जोड दिएको हो ।
हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषमा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु साग ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । दुबै जोड्दा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि छ । सरकारले समय समयमा महाविपत्ति बण्ड जारी गरेर यस्तो रकमलाई लगानीका लागि आह्वान गर्न सक्ने छ ।
सरकारले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण समक्ष विकल्प पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहि समयमा प्राधिकरणले महाविपत्ती बण्ड जारी गर्ने र सोहि बण्ड मार्फत कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न सकिने भन्दै सुझाव दिएको थियो ।
तत्कालिन समयमा बीमा प्राधिकरणले यस्तो बण्ड निष्काशन गर्न मिल्ने भन्दै सुझाव दिए पनि अहिलेको अवस्थामा यस्तो बण्ड जारी गर्ने र सोहि रकमलाई दाबी भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने भन्दै गर्दा समस्या पर्न सक्छ । यदि सरकारले समय समयमा यस्ता बण्ड जारी गर्ने हो भने बीमा कम्पनीको स्रोतलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । अर्को तर्फ बीमा कम्पनीहरुले पनि दीर्घकालिन र सुरक्षित लगानीको रुपमा नयाँ औजार पाउन सक्छन् ।
