काठमाडौं । लगानीकर्ता संघ संघठनका प्रतिनिधिहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १० बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवहाक अध्यक्ष तारा फुलेल, नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघको सुदुरपश्चिम संयोजक कुमाल थापाले संयुक्त रुपमा १० बुँदे मागपत्र पेश गरेका हुन् ।
लगानीकर्ताले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी एक्सचेन्जको प्रकृयाँ अगाडी बढाउन समेत सुझाएका छन् । त्यस्तै डिपी चार्ज ५ रुपैयाँमा झर्नु पर्ने उनिहरुको माग रहेको छ ।
विगत लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा घटिरहेको पुँजीबजारले आम लगानीकर्ताहरूमा पर्न गएको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असर प्रति लगानीकर्ताका संघ संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपालको पूँजीबजारको इतिहासमा सबैभन्दा बढि पूँजीकृत रकम १५ खर्बको हाराहारी भन्दा बढि गुमाईसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन रहनाले ५५ लाख भन्दा बढि लगानीकर्ता मर्माहत भएको लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् । उनिहरुले यस विषम परिस्थितिमा एक आपसमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नका लागि निम्न १० बुँदे मागहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।
१. केहि समय अगाडी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूको प्रमुख मागको रुपमा रहेको नयाँ स्टक, नयाँ ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज थप्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परी रोकिएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालज्यू र लगानीकर्ताहरूको संयुक्त प्रयासमा उक्त रिट नै खारेज भएको हुनाले नयाँ स्टक ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेञ्ज लाईसेन्सको काम यथासिघ्र प्रकृयामा लगि पूरा गरियोस ।
२. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्यूनिकरण गर्न हाल रहेको महंगो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा बढिमा ०.१५% प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरियोस ।
३. डि.पी. चार्ज रकम रु. २५/- कायम भईरहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा रु. ५० कायम गरियोस ।
४. दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालको लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।
५. दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटो भन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने । ६. Option trading, Future market, Intraday market र Short sale को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् ।
७. KYC डिजिटल सुरु गरी भौतिक KYC को अन्त्य गरियोस् ।
८. ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको Margin Landing व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् ।
९. नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर कर्जाको सिमा १२ करोड लागु गरिएकोमा उक्त १२ करोडको नीतिलाई तत्काल खारेजी गर्न विशेष पहल गरियोस् ।
१०. नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर कर्जाको भारित औषत दर १००% नै कायम गर्न विशेष पहल गरियोस् ।
