काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष निलम्बनमा पर्दा तथा पद रिक्त रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने भएका छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को व्यवस्थालाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । माघ २७ गते दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७९ अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था थप गरिएको हो ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकको दफा ७ को उपदफा (७) पछि उपदफा (८) थपिएको छ । उपदफा (८) अन्तर्गत “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा वा निज निलम्बनमा परी बोर्डको कामकाज गर्न नमिल्ने भएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ ।” भनि थप गरिएको छ ।
यस भन्दा अगाडीका अध्यक्ष भिष्म ढुङ्गाना निलम्बनमा पर्दा बोर्ड लामो समय अध्यक्ष विहिन भएको थियो । यस्तो अवस्थामा बोर्डको नियमित काम कारबाही नै प्रभावित हुने गरेको छ । तर अहिले थप गरिएको व्यवस्था पछि केहि व्यवहारिक अप्ठ्यारा निम्तिन सक्ने देखिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद कार्यकारी पद हो । साथै बोर्ड नियामक र स्वायत्त निकाय हो । यदि अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि स्वत अध्यक्ष बन्ने अवस्था आयो भने काम कारबाहीमा समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ ।
