काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई आगामी तीन महिना भित्रमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि दुबैले सम्पन्न गर्न सक्ने देखिदैन । दुबै बीमा कम्पनीले २०७३/७४ देखिको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न बाँकी छ ।
दुबै कम्पनीलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६ को लेखापरीक्षण गर्न हम्मे हम्मे परिरहेको छ । यस अवधिका कतिपय काजगपत्र नै छैनन् । विना प्रमाणको हर हिसावमा स्वीकृति दिने पक्षमा महालेखापरीक्षक छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेर दुबै कम्पनीले प्राधिकरण समक्ष बुझाएका छन् । तर प्राधिकरणले एक्चुरियल मूल्याङ्कनमा प्रश्न गर्दै स्वीकृत गर्न मानिरहेको छैन ।
बीमा कम्पनीको एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले दुबैलाई प्रमाण सहितका वास्तविक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । संस्थानले गरेका लगानीमा विस्वस्थ हुने आधार देखिदैन । अझै पनि अर्बौ रुपैयाँको हिसाव मिलान हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बाह्य लेखापरीक्षकले हस्ताक्षर गर्न मान्दैनन् ।
बीमा कम्पनीमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको आधार अघिल्लो आर्थिक वर्षकोलाई मानिन्छ । यसरी आधारमै समस्या देखिए पछि पछिल्ला आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । यसले गर्न संस्थानका बीमितले बोनसदर पाउन सकेका छन् न त राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका शेयरधनीले लाभांश नै पाउन सकेका छन् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट २०७१ सालमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टिएको थियो । कम्पनी छुट्टिने वेलामा संस्थानका कर्मचारीको बदमासीले गर्दा अहिलेसम्म पनि लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन सकेको छैन । संस्थाका कर्मचारीले नै गैरजिम्मेवारी ढङ्गबाट कागजपत्र नष्ट गरिदिएका थिए । यसरी कागजपत्र नै नष्ट गरिदिए पछि लेखापरीक्षणमा समस्या पर्दै आइरहेको छ । केहि कर्मचारीको बदमासीले लेखापरीक्षण हुन सकिरहेको छैन ।
कर्मचारीतन्त्र विवाद मात्रै झिकिरहने र प्रमुख प्रशासक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफु खुसी काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । हिजो अर्थमन्त्री सँगको भेट पछि राष्ट्रिय बीमा संस्थाले आन्तरिक तयारीका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । संस्थानले भोलि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको दरखास्त आह्वान गर्ने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षणका लागि आउने प्रतिनिधिहरुलाई सहजिकरण गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संस्थान र कम्पनीबाट असहयोग हुँदै आएको जनाउने गरेको छ ।
सरकारको लगानी भएको संस्थान तथा कम्पनीको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने गर्छ । उसै त सरकारी निकायको काममा धेरै नै ढिलासुस्ती हुन्छ त्यसमा पनि संस्थान र कम्पनीको आन्तरिक कमजोरीले कुनै पनि काम प्रकृयाँ अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लेखापरीक्षण हुन बाँकी आर्थिक वर्षका लागि छुट्टा छुट्टै लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका छन् । फरक फरक लेखापरीक्षकलाई नियुक्ति गरेर फाष्ट ट्र्याकमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले सम्पुर्ण आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न पनि रोक लगाएका छन् । यसले दुबै कम्पनीको क्यापिटल प्लान समेत अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल पनि छलफलमा उपस्थित थिए । उनले दुबैले समयमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेको साथै क्यापिटल प्लान पनि पुरा नगरेको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका थिए । अध्यक्ष सिलवालले क्यापिटल प्लानका विषयमा प्रश्न गरे पछि अर्थमन्त्री पौडेलले दुबै कम्पनीलाई क्यापिटल प्लानको विषयमा सोधेका थिए ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले लेखापरीक्षण सम्पन्न हुने वित्तीकै बोनस शेयर दिएरै क्यापिटल पुर्याउन सकिने जनाएको थियो । उता संस्थानले भने प्राधिकरणले निर्देशन गरेको पूँजी बोनसबाट पुर्याउन नसकिने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान
बीमा ऐन २०७९ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई एक वर्ष भित्रमा कम्पनी मोडलमा परिणत हुने व्यवस्था गरिसकेको छ । संस्थानले २०८० कार्तिक २२ गते भित्र कम्पनी मोडलमा जाने तयारी गरिरहेको प्रशाशक कवि पाठकले जानकारी दिए । कम्पनी मोडल अनुसार अगाडी बढ्ने वित्तीकै सबैभन्दा पहिला संस्थानले ३० प्रतिशत पूँजी सर्वसाधारणका लागि जारी गर्नेछ ।
हाल संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६.६७ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ । हाल चुक्ता पूँजी ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसरी ९ करोडबाट ५ अर्ब पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले सम्पुर्ण आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसके पछि मिलेसम्म बोनस शेयर वितरण गर्नेछ । यस पछि संर्वसाधारणको समुहमा ३० प्रतिशत कायम हुने गरी प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्नेछ । यो प्रकृयाँ छिटोमा पनि २०८० कार्तिक पछि मात्रै सुरु हुन्छ ।
उता राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ । जसमा नेपाल सरकारको सबैभन्दा धेरै ४७.५ प्रतिशत छ । त्यसपछि कर्मचारी संचयकोषको २२ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.९६ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १९.५४ प्रतिशत छ ।
