काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको हो । उम्मेद्वारी मनोनयनका क्रममा लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’उनको उम्मेदवारी र निर्वाचित गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।
उनले नेपाल नागरिकता पुन:प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै उनी सांसद बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चिवतन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्दा उनीसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस ६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । साथै, अन्तरिम आदेशमार्फत् लामिछानेलाई सांसद्का रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस २२ गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
