IME Life New

बीमा ऐनमा प्राविधिक त्रुटी, मस्यौदामा रहेको उपदफालाई प्रमाणीकरणका क्रममा हटाउदा भयो अर्थको अनर्थ

SPIL
Global College
Nepal Life New

समाचार सुन्नुहोस्

काठमाडौं । बीमा ऐन २०७९ को दफा ७० मा प्रारम्भिक मस्यौदामा भएको उपदफा नै हटे पछि प्राधिकरणले संशोधनका लागि पठाएको छ । प्राधिकरणले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७९ मा संशोधनको लागि पठाएको हो ।

बीमा विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा दफा ७० अन्तर्गत उपदफा ३ को व्यवस्था नै हटे पछि अर्थको अनर्थ लागेको छ । दफा ७० मा परिपालन अधिकृत नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा रहेको यो व्यवस्था संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा २३ बाट कपि गरिएको हो । बीमा ऐनमा संस्थागत सुशासनका अधिकाम्स व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ ।

Crest

ऐनको दफा ७० को उपदफा तीन हट्दा अहिलेका उपदफाहरु (३), (४), (५) र (६) मा प्राविधिक समस्या देखिएको हो । मस्यौदाको उपदफा तीनको व्यवस्था हटे पछि अन्य उपदफाको भित्री कुराहरुलाई संशोधन गरिएको छैन । यो संसदमा पेश हुँदासम्म ठिकठाक थियो । राष्ट्रिय सभामा अन्तिम समयमा केहि संशोधनको प्रस्ताव पर्यो । संसदमा उठेका विषयलाई थपघट गर्ने क्रममा यो दफाको उपदफा (३) नै हट्न पुगेको प्राधिकरणका निर्देशक सुशिलदेव सुवेदीले जानकारी दिए ।

बीमा ऐन विधेयकको रुपमा रहदा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको परिपालन अधिकृतले देहायका विषयहरु बीमकबाट अद्यावधिक रुपमा पालना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । जसको ‘(क) मा यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश परिपत्र, (ख) प्राधिकरणले इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकेका शर्तहरु, (ग) प्राधिकरणले बीमकको नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा सम्बन्धित बीमकलाई प्राधिकरणबाट दिइएको निर्देशन, (घ) बीमा दाबीको भुक्तानी सम्बन्धी विषय, (ङ) प्राधिकरणले तोकेको अन्य विषय’ भन्ने थियो ।

मस्यौदामा रहेको व्यवस्था 

यो उपदफा हटाएर बाँकी कुराहरुलाई जस्ताको तस्तै राखिदिदा अर्थको अनर्थ सिर्जना भएको हो । प्रमाणकरणका क्रममा उपदफा तीन हटाए पनि त्यस पछिका अन्य उपदफालाई क्रमश (३) (४) (५) (६) बनाइएको छ । तर यस उपदफा भित्रका व्यवस्थालमा भने संशोधन गरिएको छैन । यसले गर्दा ऐनले के भन्न खोजिएको प्रष्ट सँग बुँझिदैन । ऐनमा यस्तै अन्य धेरै प्राविधिक त्रुटी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेसम्म भेटिएका त्रुटीहरुलाई संशोधनका लागि पेश गरिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भइसके पछि प्राधिकरणले वा कानुन मन्त्रालयले आफु खुसी हटाउन मिल्दैन । यो संसदिय सर्वोच्चताबाट पारित भएको हुँदा संसदबाटै संशोधन हुनु पर्छ । त्यसैले संसदबाट संशोधन भएर नआएसम्म त्रुटीकै अवस्थामा रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दु :खी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Vianet

सम्बन्धित समाचार

Insurance Khabar Mobile App Android and IOS