काठमाडौं । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई मुलुककको आर्थिक विकासका लागि सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राजनीतिक उद्देश्य हासिल भइसकेकाले मुलुक अब आर्थिक एजेण्डामा जानुपर्ने र यसमा आर्थिक मिडियाहरुको भूमिका र दायीत्व गहन र महत्वपूर्ण हुने इम्सनको मान्यता सहित आज अर्थमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव दिएको हो ।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि इम्सनले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुको विषयमा समेत सुझाव दिएको छ । इम्सनले सरकारलाई तत्काल वित्त र मौद्रिक नीतिमा जोड दिन आग्रह गरेको छ । यसका लागि जनतालाई राहतका लागि पेट्रोलियमको भ्याट घटाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै रेमिट्यान्सको हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) बढाउन नगद प्रोत्साहन दिने र विप्रेषणवापतकाे कमिशन दर घटाउनु पर्ने इम्सनको धारणा छ ।
कृषि माल वस्तु आयात घटाउने वित्त नीति अख्तियार गर्न इम्सनले सुझाव दिएको छ । घरजग्गा बिक्री गरी हुण्डी मार्फत पैसा अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा लैजान बन्द गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ । सरकार र स्थानीय निकायहरुले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएर सानोतिनो जग्गा बिक्री गरेर भए पनि ऋणको सावाँ व्याज तिर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन सुझाव दिएको छ ।
मौद्रिक नीति तर्फ तरलताको अभाव समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने सिडी रेसियोमा गणना गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई लागु गरी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ । सिआरआरलाई घटाएर पनि कर्जा विस्तारको क्षमता सिर्जना गर्न सुझाव पेश गरेको छ । र निर्देशित कर्जाहरुलाई केहि लचक गराइदिन समेत आग्रह गरिएको छ । व्याजदर बृद्धिले उत्पादनको लागत बढाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा रहेर बजारमा हस्तक्षेप गरी तरलता प्रदान गर्नु पर्ने इम्सनको सुझाव छ ।
विगतमा दिइएको पुनर्कर्जालाई हटाउने तयारी भैरहेकोले त्यसलाई नविकरण गरेर तरलता प्रभाव गर्नु पर्ने इम्सनको धारणा छ ।
मध्यकालिन तर्फ नेपालीले विदेशमा राखेको पैसा फिर्ता ल्याउन पहल गरिनु पर्ने इम्सनको धारणा छ । त्यस्तै अनुदान सहायतामा जोडबल गर्ने लगायतका सुझावहरु दिइएको छ ।
इम्सनले आर्थिक मिडियाहरुलाई आयकरको सीमा १० प्रतिशत मात्रै बनाउन माग गरेकाे छ। आर्थिक मिडियाहरुलाई प्रारम्भिक वर्षका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट न्युन ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेकाे छ । अहिले सरकारले दिदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारीता एकदमै न्युन भएको भन्दै इम्सनले समानुपातिक रुपमा वितरण गर्न माग गरेको छ ।
आर्थिक विकास सबैको साझा एजेण्डा भएको भन्दै इम्सनको मान्यता रहेको छ । सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजलाई आर्थिक मुद्दामा एक ठाउँमा ल्याउने र विकास तथा समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न आर्थिक मिडियाहरुको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको इम्सनले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुककाे आर्थिक विकासका लागी इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले सोसाइटीका सदस्यहरूको क्षमता विकासका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट सक्दाे सहयाेग गर्न आफू सकारात्मक रहेकाे प्रतिकृया दिए। पौडेलले भने, अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव सल्लाह यहाँहरूले पनि दिने हो । जायज सुझावलाई ग्रहण गर्दै हामी पनि अघि बढ्ने हो । क्षमता विकासका लागि गर्न सकिने सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालय तत्पर छ ।”
