काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले यस पटक बीमा ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा लेखापरिक्षण तयार पार्नु पर्ने व्यवस्थाबाट छुटकारा दिन लुपहोलको प्रयोग गर्ने भएको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ८४ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर अहिलेसम्म जीवन तर्फ एउटा पनि कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै निर्जीवन तर्फ पनि तीन वटाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न सकेका छैनन् । पुनर्बीमा तर्फ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अहिलेसम्म पनि तयार पार्न सकेको छैन ।
यदि बीमा ऐनको दफा ८४ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेमा पहिलो एक साताका लागि २५ हजार, दोस्रो साताका लागि ५० हजार र त्यस पछिका दिनहरुमा दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्छ ।
अहिलेको ऐनमा यस्तो कडा व्यवस्थाका कारण जीवन तर्फ सबै, निर्जीवन तर्फ तीन र पुनर्बीमा तर्फ एउटा कम्पनीले यस्तो कारबाही भोग्दै छन् । तर प्राधिकरणले भने कम्पनीहरुको यस पटकका लागि बचाउ गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ बीमा ऐन कार्तिक २२ गतेदेखि मात्रै लागु भएको हो । कुनै पनि कानुन लागु भएपछिका दिनमा मात्रै प्रभावित हुन्छ । अर्थात ऐन कानुन भुत प्रभावी हुँदैन । यो बीमा ऐन आउनु अगाडी बीमा कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १० महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न छुट थियो । यदि पहिलो १० महिना भित्रमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेपछि पुग्थ्यो । अव त्यस्तो अवस्था छैन ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ऐन आउनु भन्दा अगाडीको आर्थिक वर्ष भएको र बीमा कम्पनीहरुले पनि असारमै आफ्नो कार्यतालिका बनाउने भएकाले विचमा ऐन आउदा कम्पनीहरु प्रभावित भएको छ । यदि असार अगाडी नै ऐन आएको हुन्थ्यो भने बीमा कम्पनीहरुले पनि ऐन अनुसार नै आफ्नो कार्यतालिका बनाउने थिए ।
गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाउने, एक्चुरी मूल्याङ्कन गर्ने, साधारणसभा गर्ने जस्ता योजना गत असारमै पुर्ववत नियम अनुसार १० महिना भित्र सक्ने गरि तयार पारेका हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा माघ लाग्ने वित्तीकै यस वर्षका लागि गत वर्षकै नियम मुताविक १० महिनाको अवधि दिने तयारीमा प्राधिकरण छ । यस वर्ष बीमा कम्पनीहरुलाई जसरी पनि १० महिना भित्रमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लगाउने र चालु आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भने ऐन अनुसार नै गर्न लगाउने तयारीमा प्राधिकरण छ ।
प्राधिकरणले पुस महिनाभर यस्तो कुनै पनि निर्णय नगर्ने जनाएको छ । माघ लाग्ने वित्तीकै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १० महिना भित्रमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था अनुसार अनिवार्य गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।
