काठमाण्डाै । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा वैदेशिक लगानी समेत भित्र्याउनका लागी स्वीकृति दिने भएकाे छ । स्वदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले विदेशी कम्पनीबाट चुक्ता पूँजीकाे १५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था बैंकले बिहीबार सार्वजनिक भएकाे ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९’ मा व्यवस्था गरेकाे हाे ।
वैदेशिक लगानीमा स्थापना हुने नयाँ कम्पनीले संचालनमा आएकाे ३ वर्षभित्र र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुमति प्राप्त गरेकाे पुराना भुक्तानी सेवा प्रदायकले लगानी भित्र्याउन अनुमति प्राप्त गरेकाे ३ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । हाल नेपालमा आइएमइ पे प्रभु पे खल्ती इसेवा कनेक्ट आइपिएस माइपे लगायतका कम्पनी संचालनमा रहेका छन् ।
‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति २०७९’ नीति सार्वजनिक गरेसँगै इजाजत वितरण खुल्ला गरेकाे छ ।राष्ट्र बैंकले २०७७ असारदेखि भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली संचालन सम्बन्धी नयाँ इजाजत पत्र वितरण कार्य बन्द गरेकाे थियाे ।
digital Payment Gateway Service
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालक गरी दुई प्रकारकाे इजाजत पत्र जारी गरिने व्यवस्था नयाँ अनुमति नीतिमा गरेकाे छ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले कुनै तेश्राे पक्षकाे भुक्तानी प्रणालीकाे प्रयाेग गरी भुक्तानी सेवा संचालन गर्छन् भने भुक्तानी प्रणाली संचालक कम्पनीले सेवा प्रदायक सरह सेवा प्रदान गर्ने मात्र नभएर भुक्तानी सेवाका लागी आवश्यक पर्ने प्रणाली सूचना प्रविधि सहितकाे पूर्वाधार समेत आफैंले संचालन गरेका हुन्छन् ।
राष्ट्र बैंकले स्वदेशमै काराेबार गर्ने गरी भुक्तानी सेवा प्रणाली संचालन गर्ने कम्पनीका लागी ४० कराेड रूपैयाँ र विदेशमा समेत भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने गरी संचालन हुने कम्पनीकाे लागी ८० कराेड रूपैयाँ न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी कायम गरेकाे छ । यसबाहेक भुक्तानी कार्ड बाहेक अन्य उपकरण संचालन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायककाे लागी ५ कराेड र भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरण समेत संचालन गर्ने कम्पनीकाे लागी २५ कराेड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेकाे छ । हाल संचालनमा रहेका कम्पनीले समेत आफ्नाे इजाजत पत्रकाे प्रकारकाे आधारमा न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी २०८५ असारमसान्त सम्ममा वृद्धि गरी सक्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले यसअघि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म कायम गरेकाे थियो । हाल १० वटा भुक्तानी प्रणाली संचालक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाकाे हकमा न्यूनतम चुक्ता पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन ।
नीतिमा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीकाे संस्थापक शेयर कम्पनी स्थापनाकाे पाँच वर्षसम्म पनि बिक्री वितरण गर्न नपाइने गरी बन्देज कायम गरिएकाे छ । साथै इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले चुक्ता पूँजीकाे एक प्रतिशत रकम धराैटी समेत राख्नुपर्नेछ ।
पाैष २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा सम्मेलन नेपालमा आयाेजना हुने तयारी भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले इजाजत वितरण समेत खुला गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएकाे हाे ।
