काठमाण्डौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप आकर्षण गर्नको लागी मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर उच्च बनाएपछि साधारण बचतमा रहँदै आएको रकम समेत लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपमा सर्न थालेको छ । लगानीका लागी पर्याप्त तरलता उपलब्ध नभएपछि सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा बचत गर्न आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्षदेखि नै बैंकले दोहोरो अंकको ब्याज दरमा मुद्दती निक्षेप स्वीकारिरहेका छन् ।
अहिलेको ब्याज दर अल्पकालीन मात्र भएको आशंकामा मौका छोप्दै सर्वसाधारणले साधारण बचतमा राख्दै आएको बचत रकम समेत मुद्दती निक्षेपमा सार्ने क्रम बढेको छ । साधारण बचतमा ७ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज दिइ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याज दिइरहेका छन् । अझै ५ देखि ६ वर्षकाे अवधिमा मुद्दती बचतकाे दाेब्बर रकम फिर्ता दिने याेजनासँगै मुद्दती निक्षेपमा भार बढेकाे छ ।
मुद्दती निक्षेप ४० प्रतिशतले बढ्याेः
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार उच्च ब्याज दरको प्रभावका कारण प्रदेश १ अन्तर्गत गत आ.व.को असार मसान्तसम्ममा मुद्दती निक्षेप ४० प्रतिशतले बढ्दा साधारण बचत ११ प्रतिशतले घटेको छ । प्रादेशिक वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तर्गतको १४ जिल्लाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आ.व.को असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा संकलन गरेका छन् । आ.व. २०७७।७८ मा मुद्दती निक्षेप जम्मा २८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कूल संकलित निक्षेप ३ खर्ब ६६ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँमध्ये मुद्दती निक्षेपले ४२.५३ प्रतिशत ओगटेको छ ।
त्यसैगरी सोही अवधिमा साधारण बचतमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन गरेका छन् । साधारण बचत खातामा संकलित रकमले कूल संकलित बचतमा ४१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । आ.व. २०७७।७८ मा साधारण बचत निक्षेप २९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा गत आ.व.मा ११.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । त्यसैगरी अघिल्लो आ.व. को तुलनामा गत आ.व.मा चल्ती बचत खातामा जम्मा भएको रकममा समेत ६.४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । चल्ती खातामा गत आ.व.को असारसम्ममा ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
उच्च ब्याज दरकाे असर सर्वसाधारणकाे बजेटमाः
उच्च ब्याज दरका कारण सर्वसाधारणले बचतमा पर्याप्त ब्याज आम्दानी गरेपनि बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा समेत महँगो हुने भएकाले यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा समेत पर्न जान्छ । उत्पादनमूलक उद्योग वा सेवामूलक संस्थाले उच्च ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपभोग गर्नु परेको अवस्थामा ब्याज खर्चको भार उठाउनको लागी वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको उपाय अपनाउँछन् । फलस्वरुप सर्वसाधारणको खर्च समेत आकाशिन्छ ।
