काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार ७ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने बीमा कम्पनीहरुले नयाँ बीमा ऐन अनुसार दैनिक एक लाखका दरले हर्जना तिर्नु पर्ने देखिएको छ ।
जस मध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान सर्वाधिक जोखिममा छ । कम्पनीले वर्षौदेखि लेखापरीक्षण तयार पार्न सकेको छैन । त्यसैले संस्थानले ऐन अनुसार नै हर्जना तिर्ने हो भने करोडौ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन सक्छ । नयाँ ऐन अनुसार यो नियम आगामी माघ एक गतेदेखि आकर्षित हुने भएकाले प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षलाई नै आधार वर्ष मान्नेछ । त्यसैले हर्जता तिर्दा माघ गतेदेखि देखि गणना हुनेछ । यस हिसावले पनि संस्थान र मर्जरको प्रकृयाँमा रहेका बीमा कम्पनीहरु सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने देखिन्छ ।
मर्जरका कारण युनियन, प्राइम र गुराँस लाइफको लेखापरीक्षण अगाडी बढेको छैन । कम्पनीहरुले २०७६/७७ को लेखापरीक्षणलाई आधार मानेर मर्जर गर्दा यस पछिका दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रभावित बनेको हो ।
मर्जरको अन्तिम अवस्थामा रहेका ज्योति र सूर्याले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ लाई आधार मानेर मर्जर गर्न थालेकाले उनिहरुलाई गएका दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणले समस्यामा पर्ने देखिएको छ । तर दुबैले अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण तयार पारिसकेको हुँदा गत वर्षको लेखापरीक्षणका लागि काम गर्न पाउने छन् । प्रभु र महालक्ष्मी, सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफले भने अघिल्लोकै लेखापरीक्षण तयार नपारेको हुँदा अझै समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण तयार पार्नेहरुमा नेशनल लाइफ, नेपाल लाइफ, मेट लाइफ, एशियन लाइफ, सूर्या लाइफ, आइएमई, ज्योति, सन नेपाल, रिलायबल र सिटिजनले तयार पारेका छन् । उनिहरुले अघिल्लोको तयार पारेको हुँदा गत वर्षको तयार पार्न बढिमा पनि दुई तीन महिना लाग्नेछ ।
निर्जीवन र पुनर्बीमा
निर्जीवन तर्फ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बाहेक सबैले अघिल्ला वर्षको लेखापरीक्षण तयार पारिसकेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म नेपाल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड, प्रिमियर, नेको, एनएलजी, सिद्धार्थ, अजोड र हिमालयन जनरलले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण तयार पारिसकेका छन् । कतिपय लाभांश समेत घोषणा गरिसकेका छन् भने कहिले साधारणभा नै सम्पन्न गरेका छन् ।
पुनर्बीमा तर्फ भने हिमालयनले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको छ । तर नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अहिलेसम्म तयार पार्न सकेको छैन । मन लागेको समयमा लेखापरीक्षण गर्ने बीमा कम्पनीलाई नयाँ ऐनले नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
कसरी सकिएला समयमै लेखापरीक्षण
जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि ६ महिनामै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नु फलामको चिउदा चपाउनु जस्तै भएको छ । बीमा प्राधिकरणले कडाइ नगर्दा कम्पनीहरुले एक्चुरिको अभाव देखाउदै टार्ने गरेका थिए । अव प्राधिकरणले पनि कम्पनीहरुलाई छाड्ने अवस्था छैन ।
यदि समयमा लेखापरीक्षण तयार पर्ने हो भने बीमा कम्पनीहरुले पुर्णकालिन एक्चुअरी नियुक्त गर्न सक्नु पर्छ । यसो गर्दा त्रैमाशिक रुपमा एक्चुअरीले मूल्याङ्कन गर्दै जाने हो भने आर्थिक वर्ष सकिने वित्तीकै केहि दिन भित्रै भ्यालुएसन पुरा गर्न सक्ने बिज्ञहरु बताउछन् ।
अहिलेसम्म नेपाली बीमा कम्पनी भारतीय एक्चुरअरीमै भर पर्दै आइरहेका छन् । सबै कम्पनी भारतमै भर पर्दा पनि राम्रो सँग काम भइरहेको छैन । एउटै एक्चुअरीले दुई वटा बीमा कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्न नपाउने भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसैले पछिल्ला दिनमा बीमा कम्पनीहरुले भारत बाहेक अन्य देशका एक्चुअरीलाई मूल्याङ्कन गराउन थालेका छन् । कम्पनीहरुले एक्चुअरीका लागि खर्च गर्न डराउनु हुँदैन ।
बीमा प्राधिकरणले लेखापरीक्षण समयमै तयार पार्नका लागि सहजिकरण गर्न सक्नु पर्छ । कम्पनीहरुले बुझाउने प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतलाई तुरुन्तै हेरेर रिप्लाइ गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नु पर्छ । यसका लागि प्राधिकरणले मूल्याङ्कनका आधारमा भुक्तानी दिने गरि धेरै जना एक्चुअरी नियुक्त गर्न सक्नु पर्छ । अहिले नियुक्त भएको एक्चुअरीले कम्पनीहरुले पेश गरेका जुन सुकै प्रोडक्टको मूल्याङ्कन गर्दै आइरहेका छन् । अव प्रोडक्ट अनुसार छुट्टा छुट्टै मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
