काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ बीमा ऐन २०७९ अनुसार समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सम्पुर्ण कम्पनीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राधिकरणले ऐनको दफा ८७ बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने र आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना भित्र तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जवकी अहिलेसम्म ७ वटा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै निर्जीवन तर्फ १२ वटा कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बीमा समितिमा पेश गर्न सकेका छैनन् । जवकी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना सकिन जम्मा एक महिना १० दिन मात्रै बाँकी छ ।
नयाँ बीमा ऐनले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार नपार्ने बीमा कम्पनीहरुलाई दैनिक रुपमा जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विगतका वर्षमा पनि यो नियम भए पनि प्राधिकरणले कडाइ गरेको थिएन । थोरै मात्रै हर्जना तिरेर वर्षौसम्म लेखापरीक्षण नगर्ने बीमा कम्पनीहरुले यस वर्षदेखि लाखौ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणले यदि नियम अनुसार कारबाही गरेन भने आफै कारबाहीको भागिदार हुनु पर्छ । प्राधिकरणले पुस मसान्तसम्म कम्पनीहरुलाई ऐन अनुसार नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न चेतावनी दिने र पुस पछि व्यवहारिक पाटोलाई हेरेर सहजिकरण गर्न सक्ने जनाएको छ ।
जीवन तर्फ अझै ७ वटा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षकै लेखापरीक्षण तयार नपारेको हुँदा उनिहरुले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण तयार पार्न सम्भव छैन । अर्को तर्फ ऐन कार्तिक २२ गतेदेखि मात्रै लागु भएको हुँदा नयाँ ऐनको कार्यान्वयनलाई सहजिकरण गर्ने गरी जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई पुरानो लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न निश्चित समय तोक्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने ‘अहिले नै समय थप्छौ भन्न मिल्दैन । सकेसम्म कम्पनीहरुलाई तोकिएको समय सिमा भित्र काम गर्न निर्देशन दिन्छौ ।’
यदि कम्पनीहरुले चाहदा चाहदै पनि सक्ने अवस्था नभएमा उनिहरुलाई सहजिकरण गर्नु पर्ने उनको तर्क छ । प्राधिकरणले पनि लेखापरीक्षण तथा एक्चुरियल मूल्याङ्कनमा ढिलाइ भयो भन्दै प्रारम्भिक रुपमा सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनै पर्ने व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ । अर्को तर्फ बीमा प्राधिकरणकै एक्चुरीले प्राधिकरणले भनेको मानिरहेका छैनन् । यसले गर्दा पनि प्राधिकरणलाई गाह्रो परिरहेको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने प्राधिकरणले पनि थप नयाँ एक्चुरी नियुक्ति गर्नु पर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
नेपालमा एक्चुरी नहुँदा विदेशी एक्चुरीलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने र उनिहरुको शुल्क धेरै नै महंगो हुने भएकाले पनि प्राधिकरण हच्किएको हो । ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्राधिकरणले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने काममा सहजता ल्याउनु पर्छ ।
बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको हदम्याद भित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेमा दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नु पर्छ । कम्पनीहरुले द्रुत गतिमै लेखापरीक्षण तयार पारे भने पनि उनिहरुलाई न्युनतम २ महिना लाग्छ । यहि हिसावले प्रत्येक जीवन बीमा कम्पनीले ५० लाख भन्दा माथिको जरिवाना तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।
गुराँस लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान जस्ता कम्पनीहरुले करोडौं रुपैयाँ लेखापरीक्षण तयार पार्न नसके बापत हर्जना तिर्नु पर्छ । यहि अवस्थालाई मध्यनजर गरेर प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्षको हकमा केहि सहजिकरण गर्ने र चालु आर्थिक वर्षको हकमा भने नियम अनुसार नै कारबाही गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । यो छलफल मात्रै हो । प्राधिकरणले अहिलेसम्म निष्कर्षण भने निकालिसकेको छैन । तर सहजिकरण नहुने हो भने प्राधिकरणले जरिवाना बापत यहि शिर्षकमा करोडौं रुपैया उठाउन सक्नेछ ।
