काठमाण्डौं । गठबन्धन सरकारले आम निर्वाचन घाेषणा भएर आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नयाँ बीमा कम्पनी लगायतकाे इजाजत पत्र जारी गर्न शुरु गरेकाे प्रकृया राेक्न माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सरकारविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकाे छ । सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी नयाँ लघु बीमा कम्पनी ब्राेकर लाइसेन्स धिताेपत्र बजार वस्तु विनिमय बजार निकुन्जभित्र हाेटल तथा जलविद्युत आयाेजना संचालनकाे इजाजत लगायतकाे इजाजत पत्र वितरण गर्ने प्रकृया शुरू गरेपछि मञ्चले राेक लगाउन माग गर्दै उजुरी दिएकाे हाे ।
शुक्रबार आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीकाे सम्बन्धमा आयाेगले चाँडै नै टुंगाे लगाउने अपेक्षा गरिएकाे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संचारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन् । मञ्चले प्रकृयामा राेक लगाउन समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेकाे छ।
यता आयोगले लाइसेन्स वितरण सम्बधमा शुक्रबार नै बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा लाइसेन्स वितरणको प्रकृयामा आयोगले रोक लगाउन सक्नेछ।
हाल प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि आचारसंहितासमेत जारी भएको अवस्थामा लाइसेन्सका लागि गरिने दौडधुप र व्यापारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयले रकमको चलखेलको अवस्था देखाएको छ भने निर्वाचनको स्वच्छतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ,’ मञ्चकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मंसिर ४ गते हुने आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले असोज ११ मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गरिसकेकाे छ । आम निर्वाचनकाे मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार कामचलाउ हैसियतमा गएकाले इजाजत पत्र बाँड्ने कार्य आचारसंहिता विपरित भएको मञ्चकाे ठहर छ ।
बीमा समितिले ४ वटा निर्जीवन र ३ वटा जीवन बीमा कम्पनीकाे इजाजत पत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ । ७ वटा नयाँ बीमा कम्पनीकाे लागी ३१ वटा आवेदन प्राप्त गरेकाे छ । यसैगरी धिताेपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने बाटाे खुलाएर नयाँ धिताेपत्र बजारकाे इजाजत वितरणकाे प्रकृया थालि सकेकाे छ । साथै वस्तु विनिमय बजारकाे लागी पनि बाेर्डले आवेदन प्राप्त गरि सकेकाे छ । यसबाहेक ठूलो संख्यामा धिताेपत्र दलालकाे इजाजत पत्र पनि वितरण गर्न लागेको छ । मापदण्ड पुगेको सबै आवेदनलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा रहेकाे बाेर्डले नयाँ थपिने दलाल संख्याबारे सार्वजनिक सूचनामा कुनै जानकारी दिएकाे छैन । यसबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन र जलविद्युत् आयाेजना संचालनकाे स्वीकृति समेत दिने तयारी भइरहेकाे चर्चा छ।
