काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मिनेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रतिनिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त बीमा विधेयक २०७५ र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ लाई दफादार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिलिल्सिनाले उक्त प्रस्तावलाई दफादार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभाका सदश्यले सहमति जनाए पछि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ ३० गते अपरान्ह २ बजे बस्ने गरि स्थगित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट सर्विसम्मत रुपमा स्वीकृत भएको बीमा विधेयकमा सैद्धान्तिक असहमति नहुँदा नहुँदै दफादार छलफलका लागि लैजानुले यसको विरोधकहरुले नियोजित रुपमा चलेखेल गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलकाई यस अगाडी नै सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको थियो । तर सर्भेयर एसोसिएसन तथा केहि अमुक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले यस विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई गुनासो गरेर विधेयकलाई नै रोकेका छन् ।
यहि असोज एक गतेदेखि दुबै सदन बन्द हुँदै छन् । अर्को सदन नव निर्वाचित सांसदहरु आए पछि मात्रै सुचारु हुनेछ । त्यसैले बीमा विधेयकमा यस पटक पनि अन्तिम समयमा आएर चलखेल भएको छ । लघु बीमा लगायतका विषयमा सरकारको कतिपय कदमलाई नजिकबाट नियालिरहेको विपक्षी दलले विधेयक मार्फत आफ्नो अस्त्र प्रयोग गरेको छ । यदि यो ऐन आएको भए बीमा समिति लघु बीमा लगायतका विषयमा धेरै माथि पर्थ्यो । भोलिका दिनमा परिआयो भने अड्चन झिक्न पनि विपक्षी दलले यसमा चलखेल गरेको हो ।
