काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैंकले मंगलबार नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्दै क, ख र ग बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालु पूँजी कर्जामा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था कार्तिक १ गतेबाट मात्र लागु हुने बैंकले जनाएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक हुँदा विविधता मात्र नभई चालू पुँजी कर्जाको लागि ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको हुनाले एकरुपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं कर्जाको उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन र कर्जा सदुपयोगिता यकीन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यस मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
यस मार्गदर्शन अनुसार फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल २ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ ।
त्यस्तै, २ करोडमाथिको हकमा राष्ट्र बैंकले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो ऋणको अवधि बढीमा एक वर्षको हुने छ। साथै, चालु पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी कर्जा दिन सकिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको हकमा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम सीमा निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ मार्गदर्शन
Working-capital-loan-guidelines-2079
