काठमाडौं। जीवन बीमा कम्पनीबीच आक्रामक रुपमा व्यापार बिस्तारको लागी जारी तीब्र प्रतिस्पर्धाका कारण जोखिमांकन (अण्डरराइटिङ) विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी निरन्तर दबाबमा पर्दै आएका छन् ।
जोखिमांकनको लागी बीमितबाट प्राप्त प्रस्तावको पूर्ण अध्ययन गर्न नपाउँदै छोटो समयमै बीमालेख जारी गर्न बजार विभाग तथा उच्च व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने दबाबका कारण जोखिमांकन विभागमा कार्यरत कर्मचारी सधैं तनावमा रहने गरेका हुन् ।
कोहलपुरमा निर्दोष सुकुम्बासी यूवक सर्जन बिकको हत्याको घटनापछि उजागर गरिएको तथ्य प्रमाणहरुलाई आधार मान्ने हो भने अण्डरराइटिङ विभागबाट गम्भीर त्रुटी भएको छ । हत्याको घटनाका मुख्य योजनाकार संजीव अर्यालले आम्दानीको श्रोत सम्बन्धी कागज प्रमाण जुटाए पनि त्यस्तो कागज प्रमाणको वास्तविकता जाँच्ने कार्य अभिकर्ता पछिको पहिलो अण्डरराइटर शाखा प्रबन्धकले गर्न चुकेका छन् । त्यसपछि केन्द्रिय कार्यालयको अण्डरराइटिङ विभागका कर्मचारी पनि शाखाबाट प्राप्त कागजप्रमाण बाहेक नैतिक जोखिम सम्बन्धमा शाखा प्रबन्धकसँग स्थलगत प्रतिवेदन माग गर्न चुकेका छन् ।
जीवन बीमा कम्पनीहरुमा बीमालेखको प्रस्ताव स्वीकार्दा चरम लापरवाही हुने गरेको छ । तालिममा सहभागी नै नभएको व्यक्तिलाई अभिकर्ता इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने देखि लिएर नक्कली स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनको आधारमा ठूलो बीमांकको जोखिम बहन गर्ने प्रवृत्ति जीवन बीमा कम्पनीहरुमा व्याप्त छ ।
नक्कली स्वास्थ्य प्रतिवेदनः
बीमित स्वयम् उपस्थित नै नभए पनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नै कर्मचारी वा अभिकर्ताको स्वास्थ्य परिक्षण गराएर त्यही प्रतिवेदन बीमालेख प्रस्तावसँगै संलग्न गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमांकको बीमालेख जारी गर्नुपर्दा स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य हुन्छ । अझै जीवन बीमा कम्पनीले आफैंले बहन गर्ने बाहेकको जोखिमको रक्षावरणको लागी पूनर्बीमा कम्पनीमा बीमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ ।
जति ठूलो बीमांक, उत्ति नै धेरै प्रकारका स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको स्वास्थ्य प्रतिवेदन बीमितले बीमालेख प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बीमा कम्पनीको अधिकांश अभिकर्ताले बीमितलाई प्रस्ताव फारममा हस्ताक्षर समेत नगराएर आफैंले हस्ताक्षर गर्ने देखि लिएर नक्कली स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन जारी गर्ने सम्मको कार्य गर्दै आएका छन् ।
यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्नको लागीबीमा समितिले सूचीकृत गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग मात्र स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने नियम लागू गर्नु जरुरी छ । समितिले वर्षको प्रारम्भमै स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकृत गरिसकेपछि जीवन बीमा कम्पनीले ती स्वास्थ्य संस्थामध्येकै संस्था रोजेर स्वास्थ्य सेवाको लागी लिखित सम्झौता गर्ने र स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटी फेला परेमा स्वयम् स्वास्थ्य संस्था नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रावधान सहितको सम्झौता गर्न सके अनियमितता रोकिने संभावना हुन्छ ।
स्वास्थ्य परिक्षण सेवा प्रदायक संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनको लागी सम्झौतामा संलग्न जीवन बीमा कम्पनीले नगदवा बैंक ग्यारेन्टी वापत धरौटी समेत माग गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनले बदमाशी गर्ने संभावना कम हुन्छ ।
