बीमाको मुल उद्देश्य भनेको नै दावी तिर्नु हो । बीमितको क्षति भएको सम्पत्तिको बीमा सर्भेयरद्धारा मुल्याकंन गराई वास्तविक क्षतिको दावी भुक्तान गरेर बीमितलाई खुशी बनाई आर्थिक भारबाट उन्मुक्ति दिनु हो ।
यस विषयमा बीमा कम्पनीहरु सचेत छन् । बीमा दावी भुक्तान नगरि बीमा व्यवसायलाई अगि बढाउन सकिदैन भन्ने तथ्य राम्ररी बुझेका छन् र दावी बीमा कम्पनीका लागि महत्वपुर्ण लगानीका रुपमा लिई विभिन्न योजनाहरु पनि अगि बढाएका छन् ।
बीमा समिति (नियमनकारी निकाय)ले बीमा दावी भुक्तानी मार्गदर्शन जारी गरेको छ । यसको प्रस्तवनामा नै स्पष्ट लेखिएको छ कि ”बीमा दावी भुक्तानी प्रकृयालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाई बीमितको हित रक्षा गर्न वान्छनीय भएकोले बीमा ऐन, २०४९ को अधिकार बमोजिम” भनि ”बीमा दावी भुक्तानी मार्गदर्शन” जारी गरिएको छ । यस मार्गदर्शनमा बीमा कम्पनी लगायत बीमा सर्भेयरका लागि पनि निर्देशन उल्लेख छ ।
दावीकर्ता (बीमित) आफुले बीमा गराएको सम्पत्तिको क्षति हुदां के के गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा सजक हुनु पर्दछ । पहिलो कार्य त आफुले प्राप्त गरेको बीमालेख (full set) अध्ययन गर्नु पर्दछ । बीमा अवधि, रक्षावरण गरिएका जोखिमहरु, उक्त क्षति आफनो बीमालेख भित्र पर्छ कि पर्दैन, दाबीको जानकारी गराउने समयसिमा आदी ।
क्षतिको जानकारी सकभर तुरुन्तै बीमा कम्पनीलाई गराउनु पर्दछ । बीमकको जानकारी बिना क्षति भएको सम्पत्तीलाई चलाउन वा केही पनि गर्न मिल्दैन । एवमं प्रकारले दावी सम्बन्धी अन्य व्यक्ति वा संस्थासंग प्रस्ताव राख्न, भुक्ततानी लिन दिन पाइदैन । बीमकले माग गरेको सम्पुर्ण कागजातहरु सके सम्म तुरुन्त पेश गर्नु पर्दछ । त्यस्तै बीमा कम्पनीले खटाएका बीमा सर्भेयरलाई दावी प्रकृयाका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ । सवै अवस्थामा सर्भेयर नखटिएका पनि हुन सक्दछ ।
बीमकले यि माथि उल्लेख गरिएका प्रकृया पुरा भए पछि र बीमा सर्भेयरको रिपोर्ट प्राप्त गरे पछि मात्र दावी भुक्तान गर्दछ । बीमकद्धारा कुनै पनि दावी अस्विकार भएमा दावी भुक्तान किन गर्न नमिलेको भन्ने बारेमा बीमकसगं ठोस प्रमाण हुनु पर्दछ ।
त्यसैले दावी प्रकृयालाई छिटो छरितो अघि बढाउन बीमक र दावीकर्ता दुवैको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । कुनै पनि दावी सानो होस या ठुलो वा दावी रकम चित्त नबुझेमा अथवा दावी अस्विकार गर्यो भने बिना पुर्वाग्रह (without prejudice) उसले बीमा कम्पनीको विरुद्द बीमा ऐन, २०४९ को संशोधन सहितको दफा ८ (घ), दफा १७ तथा बीमा नियमावली २०४९ को संशोधन सहितको नियम ३३ समेतको आधारमा बीमा समितिमा उजुर गर्न सक्दछ ।
बीमा समितिको पनि फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावदेन मा जान सकदछ, पुनरावेदनको फैसला पनि चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालत सम्म जान सकिने प्रावधानहरु छन् ।
यसरी हेर्दा बीमक र बीमित बीचको कुनै बादबिवाद उत्पन्न भएमा कानुनी प्रकृयामा जान का लागि बाटाहरु प्रश्सत छन् । यसै सन्दर्भमा एक विवादको बारेमा यहां र्चचा गरिन्छ ।
एक कन्स्ट्रकसन कम्पनीले बीमाको दावी भुक्तानी दिलाई पाउं भनि आफनो बीमक विरुद्द बीमा समितिमा उजुरी दिए ।
उक्त कन्स्ट्रकसन कम्पनीले आफनो बीमकले बीमालेख बमोजिमको दायित्व ठहर गरि दावी गरेकोमा बीमाको दावी भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी दायित्व निवार्ह नगरेकोले अन्यायमा परेको भन्ने उनको जिकिर थियो ।
उनले सडक विभाग अन्तर्गत रोड मेन्टिनेन्स एण्ड रिहाविलिटेसन प्रोजेक्ट (Periodic Maintenance Program) अन्तर्गत सडक ग्रावेलिङ, ग्याविन, नाला आदि निमार्णको ठेकेदार सम्पुर्ण जोखिम (Contractor’s All Risks) को बीमा गराएका थिए ।
ठेक्काको सम्झौतामा एक वर्षको सडक निमार्ण अवधि र १२ महिनाको मर्मत अवधि (Defect Liability) कायम थियो र उनले ठेक्कामा भएको शर्त भन्दा अगावै निमार्ण कार्य सम्पन्न गरे । र उल्लेखित कार्यको completion certificate पनि जारी भयो ।
निमार्ण सम्पन्न सर्टिफेकेट (Completion certificate) भन्नाले ठेक्का सम्झौता बमोजिम ठेकेदारले निमार्ण कार्य सम्पन्न गरेपछि कन्सलटेन्ट वा इन्जिनियरको सिफारिसमा प्रिन्सिपलले (Client) निमार्ण सम्पन्न सर्टिफेकेट जारी गर्दछ ।
यदि बीमालेखमा निमार्ण अवधि बाँकी भएता पनि completion certificate जारी भैसकेको अवस्थामा निमार्ण कार्य सम्पन्न भैसकेको भन्ने बुझनु पर्दछ । यस अवस्थामा बीमालेखमा पनि मर्मत अवधि शुरु हुन्छ ।
बीमालेखले वहन गर्ने जोखिमहरु निमार्ण अवधिमा भुकम्प, बाढी, पहिरो, आधीबेरी, हुरी बतास, चोरी, सेंधमारी पर्दछ भने मर्मत अवधिमा भने सामान्य क्रुटी, सानो तिनो मिलाउने काम, सामान्य राम्रो बनाउने, असमान्य गुणस्तरलाई प्रतिस्थापन गर्ने काम एवम ठेक्का सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने यस्तै कार्यहरु गर्दा ठेकेदार स्वयंबाट भएका क्षतिहरु पर्दछन् ।
यस वीच उनको ठेक्काको निमार्ण अवधि बाकीं भएको तर completion certificate जारी भैसकेको अवस्थामा उनले बीमा गराएको सडक क्षेत्रमा अविरल वर्षाको कारणबाट पहिरो गई क्षति हुन गयो । बीमितले बीमा कम्पनीलाई उक्त क्षतिको बारेमा जानकारी गराए । र बीमकले नियम अनुसार सर्भेयरलाई क्षति निक्योल गर्न निर्देशन दिए ।
सर्भेयरले उक्त बीमा गरिएको सडकमा पहिरो गई क्षति भएको तर निमार्ण सम्पन्न पत्र जारी भैसके कारणले दावी नपाउने भनि सर्भे रिर्पोट दिए । र सोही कुरा बीमकले दावीकर्तालाई जानकारी गराए ।
बीमालेखको बीमा अवधि बमोजिम कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भैसकेकोले ठेकेदार स्वयंको कारणले नभई पहिरोको कारणले क्षति भएकोले दावी नलाग्ने भनि बीमा कम्पनीले लिखित जानकारी गराए ।
यहा यो कुरालाई सपष्ट गर्न आवश्यक छ कि बीमालेख बमोजिम यदि उक्त सडकको निमार्ण कार्य जारी भैरहेको अवस्थामा पहिरोले क्षति पुयाएको भए बीमा कम्पनीले दावी भुक्तान गर्न पर्थ्यो ।
तर ठेकेदार बीमकको दावी नलाग्ने जवाफबाट सन्तुष्ट थिएनन् । र उनले कानुनी बाटो अपनाएर बीमा समितिमा उजुरी दिए ।
बीमा समिति नियमनकारी निकाय हो भन्ने तथ्य त माथि नै उल्लेख छ साथै बीमा सम्बन्धी बीमितलाई हानी नोक्सानी पुयाएमा बीमा समितिमा उजूरी गरि क्षतिपुर्ति पाउन सकिने व्यवस्था भएकोले समितिबाट उक्त उजुरीको विषयमा छानविन गरि सकेपछि उल्लेखित दावी नलाग्ने निर्णय गर्यो ।
बीमा समितिको निणर्य पनि बीमितलाई मान्य भएन र उ कम्पनीको दायित्व समाप्त नभएको जिकिर सहित पुनरावेदन आदालतमा विमक विरुद्द निवेदन दिए ।
पुनरावेदनबाट पनि सम्पुर्ण बीमालेख तथा सर्भेयरको रिर्पोट हेरि बीमा समितिबाट भएको निर्णयलाई नै सदर गरि उक्त कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको पुनरावेदन जिकिर प्रयाप्त नभएको निर्णय भयो र उक्त सडकमा पहिरोका कारणले भएका क्षतिको दायित्व बीमकले ब्यहोर्नु नपर्ने भयो ।
यसरी शुरुमा बीमा बीमित र बीमकको वीचमा मात्र भएता पनि बीमितलाई आफनो बीमकको दावी सम्बन्धी विषयमा चित्त नबुझेमा उनले अनेक कानुनी बाटाहरु समात्न सक्ने छन् । कानुनी प्रकृया अन्तर्गत मुलभूत आधार भनेको बीमालेख नै हो, यसपछि बीमाका सिद्धान्तहरु, नियम कानुनका पाटाहरु हुन्छन् ।
बीमा र बीमालेखलाई त्यति महत्व दिइदैन र चासो पनि राखिदैन । तर वादविवादका समयमा यसमा भएका प्रत्येक शब्द तथा वाक्यशंहरु जिवित हुन थाल्दछ र बोल्न थाल्दछ । त्यसैले बीमालाई विश्वास गर्नुका साथै आफुले बीमा गरेको बीमालेख बुझन पनि अति आवश्यक छ ।
(सुब्बा सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बरिष्ठ प्रवन्धक हुन् । उनि रिष्क म्यानेजमेन्ट विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत छिन्)
इन्जिनियरिङ बीमा अन्तर्गत ‘ठेकेदार सम्पुर्ण जोखिम’को विवाद र समाधानको उपाय, हाङमा सुब्बाको लेख
जोखिमलाई आकंलन गरेर मात्रै ननट्यारिफ बीमा निर्देशिका परिमार्जन गर्नु पर्छ, हाङमा सुब्बाको लेख
