काठमाडौं । बीमा समितिले तोकिएको समय सिमाभित्र साधारणसभा गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको साधारणसभा नगर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई पनि केहि समय अगाडी समितिले कारबाही गरेको थियो ।
यसरी यस भन्दा अगाडी पनि कारबाही गर्दा अटेर गरेका कम्पनीहरुले हिजो बिहीबार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साधारणसभा नगरेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्यो । मेट लाइफ बाहेक सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरु कारबाहीमा परे ।
यसरी एउटा बाहेक १८ वटाले साधारणसभा नगर्दा बीमा कम्पनीका साथै बीमा समितिको पनि केहि कमजोरीहरु रहेका छन् । यसमा सबैभन्दा पहिलो दोष बीमा कम्पनीकै हो । जसले साधारणसभाका लागि आर्थिक वर्ष सकिएको लामो समय सुतेर बस्छन् । जव समय घर्किन्छ त्यस पछि विभिन्न बहाना बनाएर साधारणसभा गर्न नसकेको भन्दै बीमा समितिमा पुग्छन् ।
केहि समय अगाडी बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको पुलको बाँडफाँड नहुँदा समयमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै बहाना बनाउदै बसेका बीमा कम्पनीहरु अहिले बोनसदर घट्ने भन्दै फ्युचर बोनस प्रोभिजनिङको समय थप गर्नु पर्ने माग राख्दै लेखापरीक्षण नगरी बसेका छन् ।
बीमा समितिले गत वर्ष सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई आगामी ५ वर्षमा फ्युचर बोनसका लागि सत प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५ वर्षमा फ्युचर बोनस प्रोभिजनिङ ५ वर्षका लागि गर्दा बीमितले पाउने बोनसदरमा धेरै नै गिरावट आउने र कम्पनीको मार्केटिङमा ठुलो असर पार्ने भन्दै समय थप गरिदिन माग राख्दै आएका छन् । यहि मागलाई अगाडी सारेर कम्पनीहरुले अहिले लेखापरीक्षण नगरी बसेका छन् ।
समितिले पनि अधिकाम्स बीमा कम्पनीहरुको माग आए पछि तत्काल ठोस निर्णय गरी निर्देशन दिनु पर्नेमा त्यतिकै अल्झाएर बसेको छ । कम्पनीहरुले माग राखिसके पछि मिल्ने भए समय थप गरिदिने यदि समय थप्न नमिल्ने भए हुँदैन भन्नु पर्ने थियो ।
बीमा कम्पनीहरु कुनै पनि बहानामा साधारणसभा गर्ने दाउमा छन् । बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई यसरी नै कारबाही गर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि समयमा साधारणसभाको तयारी गर्ने थिए । मेट लाइफले समयमा लेखापरीक्षण गर्न सक्दै गर्दा अन्य कम्पनीले किन नसक्ने ?
नेपालमा एक्चुरीको अभाव छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरुलाई विदेशी एक्चुरीले खासै स्थान दिदैनन् । यसले गर्दा पनि एक्चुरीमा ढिलाई हुने गरेको छ । तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा जीवन बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष ५/६ महिना विते पछि मात्रै एक्चुरी प्रतिवेदनका लागि बीमा समितिबाट शैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आउछन् । यो भन्नुको मतलब कम्पनीहरु ४/५ महिना चुप लागेर बस्छन् । सामान्यतया एउटा कम्पनीको एक्चुरीका लागि २/३ महिना भन्दा बढी लाग्दैन । यसरी पहिलो ५/६ महिनासम्म एक्चुरीलाई बुझाउने प्रतिवेदन नै तयार नपार्ने दोस्रो बल्ल बल्ल बीमा समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर एक्चुरी गराउदा २/३ महिना लाग्दा ८/९ महिना लाग्छ । यति समयमा पनि बीमा कम्पनीहरुले साधारणसभा गर्न सकिरहेका छैनन् । हरेक वर्ष कुनै न कुनै इस्यु निकाले कम्पनीहरुले एक्चुरी प्रतिवेदन बनाउने तथा लेखापरीक्षण नगर्ने गरेका छन् ।
बीमा समितिले जरिवाना लिएर कारबाहीको मात्रै नगरी यतिका धेरै बीमा कम्पनीहरुले किन लेखापरीक्षण गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै सहजिकरणको भुमिका निभाउनु पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष साधारणसभा समयमा हुन नसकिरहदा समितिले पनि नियामकिय भुमिकाका अतिरिक्त सहजिकरणको कदम पनि चाल्नु पर्छ ।
