बीमा कम्पनीको मर्जरपछि ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको हुनैपर्ने प्रावधान

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुलाई दबाब सिर्जना गरेरै भएपनि गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्नको लागी प्रेरित गरिरहेको बीमा समितिले गाभ्ने गाभिने कम्पनीको लागी शेयर स्वामित्व सम्बन्धमा नयाँ प्रावधान घोषणा गरेको छ । बीमा समितिको कानून तथा नियमन महाशाखाले सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै गाभ्ने गाभिने प्रकृयापछि स्थापित हुने बीमा कम्पनीको न्यूनत्तम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समितिले मर्जरको लागी सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका वा सैद्धान्तिक सहमति लिन ईच्छुक कम्पनीलाई कूल जारी पूँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको हो । गाभ्ने गाभिने प्रकृयापछि स्थापना हुने बीमा कम्पनीको बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात तोकिए अनुसार नै हुनुपर्ने छ ।

मर्जरको लागी सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका बीमा कम्पनीले मर्जर प्रकृया रद्ध गर्न चाहेमा उचित कारण सहित सञ्चालक समिति तथा संयुक्त मर्जर वा एक्वीजिसन समितिको सहमति समेत संलग्न गरी बीमा समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त निवेदनमा चित्त बुझ्दो कारण भएमा समितिले सैद्धान्तिक सहमति रद्ध गर्न सक्नेछ । यो प्रावधानका कारण अब बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको घोषणासँगै सैद्धान्तिक सहमति लिइ सकेपछि आफूखुशी मर्जर रद्ध गर्न नपाउने भएका छन् ।