काटमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन् । नेपाल सरकार तथा बीमा समितिले स्थायी रुपमा बीमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने भएकाले अनावस्यक रुपमा नविकरणको झण्झट हटाउन विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै अर्थसमितिले यस्तो व्यवस्थालाई नै हटाउन सुझाव दिएको हो ।
अर्थसमितिले बुझाएको ‘बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ३३ र ३४ नै हटाउन सुझाव दिएको छ । यसका साथै बीमा प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार अन्तर्गत बीमा कम्पनीको नविकरण गर्ने भन्ने शब्द नै हटाउन सुझाव दिइएको छ ।
बीमा विधेयक २०७५ को दफा ३३ मा इजाजत अवधि र नविकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने दफा ३४ मा इजाजतपत्र नविकरण नगरिने भन्ने व्यवस्थालाई नै हटाउन सुझाव पेश गरिएको छ ।
