काठमाडौं । अर्थसमितिले बुझाएको ‘बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रस्तावित बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तता खोसिने गरी कर्मचारीको दरवन्दी र पारिश्रमिकको सुविधा थप गर्नु पर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्थालाई थप गर्न सुझाव दिएको छ ।
जवकी बीमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको नियामक निकाय ‘बीमा प्राधिकरण’ स्वायत्त निकाय हो । विधेयकको दफा १९ अन्तर्गत उपदफा तीन थप गर्ने सुझाव अन्तर्गत ‘यस दफा बमोजिम प्राधिकरणको कर्मचारी दरवन्दी र पारिश्रमिक तथा सुविधा थप गर्नु पर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’ भनिएको छ ।
संसदमा पेश विधेयकको दफा १९ मा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा एकमा ‘प्राधिकरणको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै उपदफा २ अन्तर्गत प्रिधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर राखेको छ ।
अर्थसमितिले बीमा प्राधिकरणलाई अझै पनि अर्थमन्त्रालयको एउटा अंङ्गको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । यसरी कर्मचारी दरबन्दी तथा पारिश्रमिक जस्ता साना कुराहरुलाई पनि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्थाले वास्तवमा बीमा प्राधिकरणको स्वायत्तता खोसिनेछ ।
