काठमाडौं । नेपाल सरकारले भूउपयोगका आधारमा जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेको हो ।
सरकारले स्थानीय तह सँग सहमार्य गरेर यसको कार्यान्वयन गर्ने गरि नियमावली तयार पारेको हो । नेपालको भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समेतको आधारमा वर्गिकरण गरेको हो । अव यहि नियमावलीको आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोऊ क्षेत्र नक्सका तथा सोको विवरण तयार गर्नु पर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने सम्पुर्ण स्थानीय तहको नक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन माग भई आएकोमा अव नापि विभागले त्यस्तो प्रदेशको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
अव कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई खण्डीकरण गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पाँच सय वर्ग मिट भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर भन्दा कमको कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । काठमाडौं, तराई र भित्री मधेशका भूभागमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गिकरण गर्दा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कमको गर्न नपाइने भएको हो ।
सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरणका लागि ११ वटा आधार तथा मापदण्ड तोकेको छ । नियमावली अनुसार अव कृषि क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृति तथा पुरातात्वीक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवस्यकताका आधारमा तोकिएका अन्य क्षेत्र रहेका छन् ।
bhuuupyog-niymaavlii-2079
