काठमाडौं । बीमा समितिले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जका लागि दवाव दिइरहेको छ । बीमा समितिले केहिसमय कम्पनीहरुलाई जोडि खोज्न समय दिने जनाएको छ । यस अवधिमा पनि जोडी खोज्न नसक्ने कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।
तर मर्जरका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका ठुला कम्पनीहरुलाई साना कम्पनीहरुले वार्गेनिङ गरिरहेका छन् । साना कम्पनीहरुले समितिको निर्देशन बमोजिम पूँजी जुटाउन सक्दैनन् । त्यसैले उनिहरुलाई कुनै न कुनै कम्पनीमा गाभिनु पर्ने बाध्यता छदैछ । यसरी गाभिनु पर्ने भए पछि कमजोर बीमा कम्पनीहरुले पनि बलिया कम्पनीहरु सँग बराबरी हैसियतमा वार्गेनिङ गर्दा मर्जर प्रकृयाँ सफल हुन नसकेको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
उनले भने ‘कम्पनीको नेटवर्थ नै छैन तर उनिहरुलाई बराबरी हैसियत चाहिएको छ अनि कसरी मर्जर सफल होला ।’ कम्पनीहरु मर्जरका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन् । ठुला कम्पनी कमजोर कम्पनीलाई सस्तोमा मर्ज गर्न खोजिरहेका छन् । अर्को तर्फ कमजोर कम्पनी मर्जमा जानै पर्ने भए पछि सकेसम्म हैसियत बढाएरै जान खोजिरहेका छन् ।
बीमा समितिको दवावमा कमजोर कम्पनीलाई बढी दरमा मर्जर गरिएला तर भोलि अख्तियार लाग्यो भने के गर्ने ति अधिकारीले भने ‘डिडिए प्रतिवेदनले भनेको भन्दा बढीमा बीमा गर्ने वित्तीकै सबैले किन मंहगोमा मर्जर गरिस् भन्दै प्रश्न गर्छन् । भोलि भ्रष्टाचारको आरोप र मुद्दा कसले खेप्ने ?’
यो समस्या सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा कम्पनीमा छन् । त्यस पछि जीवनमा पनि वार्गेनिङ गर्ने उत्तीकै छन् । ५ वर्ष अगाडी राजनीक शक्तिदेखि लिएर ठुलो रकम खर्चिएर स्थापना भएको कम्पनीलाई ५ वर्षमै अर्को कम्पनीमा विलय गर्नु पर्दा कतिपय संस्थापक खुसी छैनन् ।
अर्को तर्फ बीमा समितिले एकै पटक पूँजी बढाउदा भोलिका दिनमा कम्पनीको प्रतिफलमा कुनै सुनिश्चिता पनि छैन । मर्जर नगरी हकप्रद थप्दा पनि अवको ५/७ वर्ष राम्रो प्रतिफल पाउन सकिदैन । प्रतिफल नै नआउने कम्पनीमा किन लगानी गर्ने भन्ने लगानीकर्ता एकातिर छन् भने अर्को तर्फ प्रतिफल नै नआए पनि आफ्नो कम्पनी हो भन्नका लागि पनि हकप्रद जारी गरेरै भए पनि पूँजी पुर्याउ भन्ने पक्षमा पनि लगानीकर्ता छन् ।
तर अन्तिम सत्य बीमा समिति कम्पनीको संख्या घटाउन खोजिरहेको छ । संख्या घटाउन समितिको एकोहोरो दवावका कारण कुनै पनि कम्पनीहरुले अन्य कुरा सोच्च सकिरहेका छैनन् । त्यसैले जस्तो सुकै होस जोडी खोज्नै पर्ने बाध्यतामा बीमा कम्पनी छन् । संख्या घट्दा एक हिसावले अहिलेका लगानीकर्ताहरुलाई राम्रै फाइदा हुन्छ । पूँजी थप्दा अझै कति वर्ष पछि लाभांश आउने हो टुङ्गो छैन तर पूँजी नथपी मर्जर गर्दा अहिलेकै अवस्थामा लाभांश पाउन सकिन्छ र थप पूँजी पनि इन्जेक्ट गर्नु पर्दैन ।
समितिले पनि यहि क्यापिटल प्लान मार्फत कम्पनीहरुको संख्या घटाउने रणनीति बनाएको छ । त्यसैले हकप्रद शेयर निष्काशनका कम्पनीले रोक लगाउदै आएको छ । ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशनको घोषणा गरेको जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि समितिले सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त गरेको छैन । हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने सूचना बाहिरिए पछि कम्पनीले समितिबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति नै नआइ सार्वजनिक गरेको हो ।
समितिले सकेसम्म मर्जरमा जाने बाध्य पान्ने योजना बनाएको छ । मर्जरमा गए पछि मात्रै आवस्यक पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिने पक्षमा समिति छ । समितिको दवाव पछि अहिलेसम्म ५ वटा कम्पनीहरुले मात्रै मर्जरका लागि सहमतिपत्रमा संझौता गरेका छन् । हिमालयन र एभरेष्टको मर्जर प्रकृयाँ अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । युनियन, प्राइम र गुराँस लाइफले आन्तरिक रुपमा तयारी गरिरहेका छन् । केहि कम्पनी मर्जरको संझौता नजिक रहेको चर्चा छ ।
