काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बीमाको क्षेत्रमा १२ वटा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । विगतका वर्षको बजेटमा बीमाले खासै प्राथमिकता पाउने गरेको थिएन । अझ सरकारको प्राथमिकतामा बीमा पर्ने गरेको थिएन् । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेका कतिपय कुराहरु अहिलेसम्म पनि पुरा भएका छैनन् ।
सरकारले यस वर्ष भने बीमा सम्बन्धी १२ वटा बुँदाहरु समावेश गरेको छ । बीमाका लागि ठुलो बजेट विनियोजन नभए पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि भने राम्रै रकम विनियोजन भएको छ । सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउने देखिदैन । भोलिका दिनमा नेपाल सरकार र बीमा समितिको समन्वयमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.व. २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा विभिन्न शीर्षकमा बीमालाई समावेश गरिएको छ । बजेटमा समाबेश गरिएका बीमा अन्तर्गत निम्न कुराहरु रहेका छन् ।
१.सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बीमा गर्न उपयोग गरिनेछ।
२.अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३.श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिदै आएको दूर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता
४.राष्ट्रिय बीमा नीति र विपद् जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
५.एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहसम्म बीमाको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
६.बीमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ।
७.बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ।
८. बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
९.बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१०. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ। निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा रु. ३ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ५ लाख पुर्याइनेछ।
११. कैदीवन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ।
१२.आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्याएको छु।
